Officials Leave Cancelled : आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सुट्या रहित !

भारत-पाकिस्तान युद्धांतर्गत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

मुंबई – भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सुट्या रहित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याकडून राज्यातील सुरक्षा आणि सज्जता यांचा आढावा घेतला.  मॉकड्रिल (आपत्कालीन सराव) आणि ब्लॅकआऊट (जाणीवपूर्वक वीज बंद करणे) यांविषयी त्यांनी सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचना ! 

१. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मॉकड्रिल’ करा.

२. केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’चे सखोल अध्ययन करत त्याची सर्वांना माहिती द्या.

३. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सर्व महापालिकांना ‘ब्लॅकआऊट’विषयी जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

४. सरकारच्या अतीमहत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर आक्रमणे होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ‘ऑडिट’ (लेखापरीक्षण) करून घ्यावे. सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल, तसेच तटरक्षक दलाच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत निमंत्रित करा.

५. पोलीस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पहाता गस्त चोख ठेवा. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला साहाय्य करणारे हँडल (हस्तक) ओळखून त्यावर कारवाई करावी.

६. शत्रूला साहाय्य करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करत असेल, तर त्यावर कारवाई करण्यात यावी.

७. सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी ‘फिशिंग ट्रॉलर्स’ (मासेमारी जहाज) भाड्याने घ्या. नागरिकांना अद्ययावत आणि खरी माहिती पोहोचवण्यासाठी सरकारकडून व्यवस्था उभी करा.

८. ‘ब्लॅकआऊट’च्या वेळी रुग्णालयासोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा.

९. पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा चालू ठेवून गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून बाहेरून प्रकाश दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.

१०. प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांना आपत्कालीन निधी देण्यात येणार आहे. त्यातून तातडीच्या साहित्याची खरेदी करता येईल. यासंदर्भात महत्वाचा प्रस्ताव आल्यास तो १ घंट्यात संमत करा.   ‘सैन्य दल, तटरक्षक दल यांच्या चालू असलेल्या सिद्धतेचे चित्रीकरण करून कुणीही समाजमाध्यमांत व्हिडिओ पोस्ट करून ते प्रसारित करू नये’, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.