हिंदु आणि देश द्वेषी धर्मांधांवर सर्वाेच्च न्यायालयाचा चाप हवा !

नुकतेच ‘तौहित जमात’च्या एका धर्मांधाने तमिळनाडूतील थल्लाकुलम, मदुराई येथे एक विनाअनुमती  निषेध मोर्चा आयोजित केला होता. यात त्या धर्मांधाने सर्वप्रथम न्यायव्यवस्थेवर टीका केली. त्याचे कारण आतंकवादी महंमद अफजलला फाशीची शिक्षा देणारे, रामजन्मभूमीचे निकालपत्र देणारे, तसेच हिजाबविषयी निकालपत्र देणारे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि तो निकाल कायम राखणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. त्यानंतर त्यांनी उत्तरप्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे गोरखनाथ पिठाचे महंत आहेत, त्यांच्या वेशावरून त्यांनी त्यावर टीका केली.

१. तमिळनाडू आणि कर्नाटक पोलिसांकडे गुन्हे नोंद

या सभेत कावेबाज धर्मांधांनी ख्रिस्ती आणि हिंदु यांच्यावर टीका केली; मात्र जाणीवपूर्वक शीख बांधवांना हिंदूंमधून वेगळे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणतात, ‘शीख धर्मीय ज्या पद्धतीने डोक्यावर पगडी बांधतात, ती पगडी किंवा तशा प्रकारचे कापड मुसलमान महिला आपल्या डोक्यावर हिजाब म्हणून वापरतात आणि म्हणून ते एक आहेत किंवा त्यांच्यात साम्य आहे.’ थोडक्यात शिखांना हिंदूंपासून वेगळे करायचे आणि त्यांच्या स्वार्थ हेतूसाठी स्वतःकडे ओढण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. याचिकाकर्त्या धर्मांधांने जे प्रक्षोभक भाषण केले, ज्यात देश, हिंदु, न्यायव्यवस्था यांच्या विरुद्ध टीका आणि द्वेष व्यक्त  केले. या भाषणामुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसा होऊ शकेल आणि दंगली घडू शकतील, अशा प्रकारचे वक्तव्य केल्याने या धर्मांधांविरुद्ध एकूण ३ ठिकाणी गुन्हे नोंद झाले. दोन गुन्हे तमिळनाडूतील थल्लाकुलम आणि आदिरामपट्टीनम तंजावर, तर तिसरा गुन्हा बेंगळुरू (कर्नाटक) येथे नोंद झाला.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हे रहित करण्यास नकार देत धर्मांधाला सुनावलेले खडे बोल !

वरील ३ ठिकाणी गुन्हे नोंद झाल्याने जिहादी व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात थेट कलम ३२ अन्वये याचिका प्रविष्ट केली. त्यात प्रामुख्याने ‘सर्व गुन्हे तमिळनाडूत वर्ग करावेत, पहिला गुन्हा नोंद झाल्यानंतरचे दोन्ही गुन्हे रहित करावेत’, अशी मागणी केली; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीची वक्तव्ये धर्मांधाने केली होती, त्याविषयी तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली; कारण ही धर्मांध व्यक्ती संसदेवर आक्रमण करणार्‍या महमंद अफजलचे कौतुक करते, त्यासह त्याला फासावर लटकवणारा हुकूम देणारे आणि अन्य प्रकरणांतील न्यायमूर्ती अन् न्यायव्यवस्था यांवर त्या धर्मांधाने खालच्या पातळीवर टीका केली. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना सांगितले, ‘अशा व्यक्ती विरुद्धचे गुन्हे आम्ही रहित करण्यास सिद्ध नाही; मात्र तिन्ही गुन्हे थल्लाकुलम आणि मदुराई येथे वर्ग करावेत अन् त्याची सुनावणी एकत्रित व्हावी.’ सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांधाची एकच विनंती मान्य केली.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांधाला दंड सुनावणे अपेक्षित ! 

यावरून एक निष्कर्ष निघतो, जो आपण प्रत्येक वेळेस अनुभवतो की, लोकशाहीने स्वीकारलेले चारही स्तंभ जेव्हा धर्मांधांच्या बाजूने कृती करून त्यांचा उदो उदो केला जातो. अन्य वेळी हे धर्मांध न्यायव्यवस्था, संसद, विधीमंडळे, पत्रकारिता यांच्या विरुद्ध कायम गरळओक केली जाते. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळे त्यांनी धर्मांधाची याचिका असंमतच करायला हवी होती. उलट त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारायला हवा होता, म्हणजे अशा व्यक्तींना बेताल वक्तव्य न करण्याविषयी चाप बसेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (५.५.२०२५)