म्हादई जलवाटप तंटा लवादासमोर बाजू मांडण्यासाठी गोवा सरकारकडून ७ वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च

पणजी – महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या ३ राज्यांमध्ये म्हादई जलवाटप तंटा आहे आणि हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट झालेले आहे. कर्नाटकने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचे काम विनाअनुज्ञप्ती चालू केल्याचा आणि कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी वारंवार करत आहेत; मात्र गोवा सरकार सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची वाट पहात आहे.

म्हादई जलवाटप तंटा सोडवण्यासाठी गोवा सरकारने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. तिन्ही राज्यांमधील म्हादई जलवाटप तंटा सोडवण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०१० या दिवशी म्हादई जलवाटप तंटा लवादाची स्थापना करण्यात आली. ६ सप्टेंबर २०१२ या दिवशी ‘म्हादई जलवाटप तंटा लवादा’ची पहिली सुनावणी झाली आणि १४ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी ‘म्हादई जलवाटप तंटा लवादा’ने निवाडा दिला. निवाड्यात तिन्ही राज्यांना त्यांचा पाण्याचा वाटा निश्चित करण्यात आला. लवादाच्या या निर्णयाला तिन्ही राज्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे आव्हान पुढील कारणांसाठी देण्यात आले आहे.

लवादाने कर्नाटकला म्हादईच्या पाण्याचा ३.९ टी.एम्.सी. एवढा वाटा दिलेला आहे. गोव्याला ३३.३९५ टी.एम्.सी. एवढा वाटा दिला. गोवा सरकारला हे मान्य नाही. लवादाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाण्याचा वाटा निश्चित केलेला नाही. या कारणांमुळे गोव्याने लवादाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गोवा सरकारने मागील ६ वर्षांत लवादासमोर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी एकूण १७ अधिवक्त्यांची नेमणूक केली होती आणि यामध्ये काही ज्येष्ठ अधिवक्त्यांचाही समावेश होता. सरकारने या काळात केवळ अधिवक्त्यांवर ७ कोटी ८४ लाख ९९ सहस्र ५०० रुपये खर्च केले आहेत आणि या व्यतिरिक्त ये-जा करणे, निवास व्यवस्था आणि जेवणखाण कागदपत्रे सिद्ध करणे, यांवर २० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. या प्रकरणी सरकारने ज्येष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी यांची नेमणूक केली होती आणि त्यांचे ६ वर्षांचे शुल्क ५ कोटी ९९ लाख १८ सहस्र ५०० रुपये आहे. अधिवक्ता प्रताप वेणूगोपाळ यांच्यावर ५ वर्षांत १५ लाख १५ सहस्र रुपये खर्च करण्यात आले. अधिवक्ता दत्तप्रसाद लवंदे यांच्यावर ६ वर्षांत ८५ लाख ५ सहस्र रुपये खर्च करण्यात आले. याखेरीज इतर अधिवक्त्यांवर मिळून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.