४ आठवड्यांत निवडणुका घोषित करून ४ मासांत प्रक्रिया पूर्ण करा !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई – महाराष्ट्रात मागील अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या ४ आठवड्यांत घोषित कराव्यात आणि निवडणूक प्रक्रिया ४ मासांत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इतर मागासवर्गियांच्या आरक्षणाच्या टक्क्यांवरून राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी ६ मे या दिवशी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन्.के. सिंह यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. जे.के. बांठिया आयोगाच्या वर्ष २०२२ मधील अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने या वेळी दिले.

‘४ मासांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे’, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभागाची रचना कशी असावी यांसह इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देऊन निवडणुका घ्याव्यात कि आरक्षण देऊ नये, यांविषयी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह यांनी ‘बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेतल्या, तर इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राखीव असलेल्या जागांचे आरक्षण मिळणार नाही’, असे म्हटले. यावर राज्यशासनाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी वर्ष २०२२ पूर्वीच्या कायद्यानुसार निवडणुका घेण्यास राज्याला कोणतीही अडचण नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे लवकरच राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे.