जिवंत असतांनाच ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ (उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) का मिळू नये ?

भारतीय कायद्यानुसार व्यक्ती जिवंत असतांना आणि तिच्या मृत्यूनंतर कायदेशीरदृष्ट्या लागणारी अनेक कागदपत्रे सिद्ध केली जातात. यामध्ये तिच्या कुटुंबियांचा उल्लेख असतो. कुटुंबीय म्हणजे आपण ‘वारसदार’ असे म्हणू. जसे एखाद्या वारसांच्या संपत्ती नावावर होते, म्हणजे ‘कायदेशीर हेच माझे वारस आहेत आणि माझ्या नंतर माझे जे काही असेल, त्यावर मालक म्हणून यांचाच कायदेशीर हक्क असेल’, अशा स्वरूपाची काही कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्र असतात. हे तर सर्वश्रृतच आहे की, गोव्यामध्ये मृत्यूपत्र हे नोंदणीकृतच करावे लागते आणि या नोंदणीकृत मृत्यूपत्रामध्ये ज्यांची ज्यांची नावे घातलेली असतात, त्यांना विनासायास संपत्ती मिळते अन् विनाकटकट ही प्रक्रिया सुलभ होते.

१. ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ नसल्यामुळे होणारी समस्या

जर नोंदणीकृत मृत्यूपत्र नसेल, तर ज्या कागदपत्रांवर मृत्यूपत्र केलेले आहे. जर ते केवळ नोटराईज्ड अधिवक्त्यांकडून ‘नोटरी’ करून घेतले असेल, तर ते गोव्यात स्वीकारले जात नाही. यासंदर्भात ‘उच्च न्यायालयातून ‘प्रोबेट’ (मृत्यूपत्र खरे असल्याचे न्यायालयाचे प्रमाणपत्र) आणा’, असा तगादा लावला. ‘प्रोबेट’ म्हणजे ‘अस्सल अणि खरेखुरे’ असल्याचे पत्रक. याला व्यय मात्र अधिक येतो. मग जर ही कटकट टाळायची असेल, तर ‘ नोंदणीकृत मृत्यूपत्र’ केलेले चांगले असे वाटून जनता मृत्यूपत्र करते आणि ते केव्हाही उत्तम ! दुर्दैवाने जर एखाद्याने मृत्यूपत्र केले नाही आणि त्याचे निधन झाले, तर त्याच्या वारसदारांची नोंद करण्यासाठी ‘डीड ऑफ सक्सेशन’सारख्या जटील प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. नोंदणी कार्यालयात ‘डीड ऑफ सक्सेशन’ करतात. ज्यात तुम्हाला ओळखणार्‍या ३ त्रयस्थ व्यक्ती ज्या तुमच्या घराजवळच रहातात, तसेच तुमचा नवरा / बायको, मुलगा-सून, मुलगी, जावई या सर्वांचा जन्मदाखला, आधारकार्ड आणि विवाह प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे लागतात. यातील एकाचे जरी कागदपत्र नसेल, तर नोंदणी कार्यालयात काम होत नाही. पुष्कळदा नावाच्या ‘स्पेलिंग’मध्ये घोळ असतात. एकाची अनेक नावे-आडनावे असतात. त्यामुळे ‘क्वेरी’ (शंका) उपस्थित होऊन वेळ वाया जातो. सर्वच जण ‘सिस्टम’ने (यंत्रणेने) बांधले गेलेले असतात आणि निधन झालेल्या व्यक्तीच्या माघारी उरलेले वारसदार नोंदीसाठी अडकून पडलेले असतात.

‘सक्सेशन डीड’साठी एक फौजच कामाला लागते. वेळ, श्रम, पैसा पुष्कळ व्यय होतो. जेव्हा कधी ते हातात मिळेल, त्यानंतर ‘कम्युनियम ऑफ ॲसेट’ (मालमत्तेचा सहभाग) तत्त्वानुसार गोव्यात मालमत्ता विभागणी होते. नोंदणी कार्यालयात काही कारणाने वारस नोंदी न झाल्यास न्यायालयातून ‘साठ्याचा हिस्सा (इनव्हेंटरी शेअर)’ करून घ्यावा लागतो. ही सर्व प्रक्रिया किचकट आणि जटील आहे.

२. जिवंत असतांनाच ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ करण्याची अनुमती देण्याची आवश्यकता !

यामुळे आम्हा अधिवक्त्यांना प्रश्न पडतो की, जिवंत असतांना जशी एखादी व्यक्ती पारपत्र, वाहन परवाना, आधारकार्ड, शिधापत्रक, पॅन कार्ड काढते, त्याच धर्तीवर ती स्वत: जिवंत असतांनाच ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ तेही नोंदणीकृत का करू शकत नाही ? िजवंत असतांनाच जर कुटुंबप्रमुखाने नोंदणी कार्यालयामध्ये वारसा नोंदी केल्या, हरकती नोंदवल्या, ‘गॅझेट’मध्ये प्रसिद्ध केले, अर्थात् जे जे कायदेशीर सोपस्कार करावे लागतात, ते आधीच केले आणि ‘विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन’ जर हा दस्त साक्षीदारांच्या समक्ष नोंदणी अधिकार्‍याच्या अधिपत्याखाली केले, तर त्याचा पुष्कळ लाभ होईल. गोव्यामध्ये बरेचसे लोक सधन असतात. अनेक ज्येष्ठ लोकांनी अनेक ठिकाणी मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, टपाल खाते आणि अन्य ठिकाणी गुंतवणूक केलेली असते. कधी कधी ‘जॉईंट अकाउंट’ (संयुक्त खाते) असते; परंतु जोडीदाराचा अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अणि त्यांनी ‘मृत्यूपत्र’ केलेले नसल्यास ही सर्व रक्कम अडकून पडते. त्याचा असूनसुद्धा लाभ घेता येत नाही आणि येथून अनेक कटकटींना प्रारंभ होतो. नामनिर्देशित व्यक्ती पालटता येत नाही. त्या वेळेस वेगवेगळ्या बँका / पतसंस्था वेगवेगळी कागदपत्रे मागतात. ‘हेअरशिप सर्टिफिकेट’ (उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) आणा, तर ‘सक्सेशन डीड’ आणा, नाही तर ‘इन्व्हेंटरीची डिक्री’ आणा, अशा अनेक सबबी दिल्या जातात. येथे सरकारचे उत्तरदायित्व येते. वारसा हक्क नोंदीसाठी ‘शासकीय आदेश’ काढून सर्व बँका, पतसंस्था यांना एक नियमावली घालून सुसूत्रता आणायला हवी.

३. ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’साठी सरकारने पुढाकार घेणे महत्त्वाचे !

जर जिवंतपणीच जर काही नोंदणीकृत कागदपत्र सिद्ध केली गेली आणि त्यात वारसांची नोंद व्यवस्थित असेल अन् त्या कागदपत्रांचा उपयोग ‘योग्य’ ठरवला गेला, तर जनसामान्यांना याचा पुष्कळ लाभ होईल. एकवेळ ‘शासन आपल्या दारी’ नाही आले, तरी चालेल; पण ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ जिवंतपणीच करण्याचे चालू केले, तर जनता सरकारला भरभरून आशीर्वाद देईलच आणि जनतेची पुष्कळ सोय होईल. एकवेळ भूमी / घर / मालमत्ता ही वारसांच्या नावावर करायला थोडा वेळ लागला, तर ते चालू शकतो परंतु बँक / पतसंस्था यांमध्ये अडकलेली; पण काढता न येणारी रक्कम मिळण्यासाठी पुष्कळ कसरत करणे, हे सुटसुटीत व्हायला हवे. सरकारने या विषयावर गंभीरपणे निर्णय घ्यावा. ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’साठी एक प्रणाली सिद्ध करावी, प्रतिज्ञापत्र घ्यावे; सर्वांची नावे, संबंधित वारसदारांची कागदपत्रे जमा करून घ्यावी, नावांमध्ये काही पालट असल्यास ती दुरुस्त करून घेऊन ते ‘गॅझेट’मध्ये प्रसिद्ध करावेत, त्याविषयी कुणाच्या काही तक्रारी असल्यास त्याही घ्याव्यात आणि नंतर ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ बहाल करावे. हे सर्वांत महत्त्वाचे कागदपत्र असून ते प्रत्येक कुटुंबासाठी ‘वरदान’ ठरेल.

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.