पदोन्नती नाकारणार्‍या ७५ पोलीस निरीक्षकांना प्रशासकीय शिक्षा होणार !

पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे आदेश

मुंबई – पदोन्नती नाकारणार्‍या ७५ पोलीस निरीक्षकांची सूची महासंचालक कार्यालयाने जारी केली असून त्यांची ‘पोस्टिंग’ दुसर्‍या ठिकाणी करणे, त्यांचा बढतीच्या सूचीत समावेश न करणे यांसह त्यांना वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांना वर्ष २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या कालावधीत उपअधीक्षक आणि साहाय्यक पोलीस आयुक्त पदावर बढतीचे आदेश जारी करण्यात आले; पण त्यांपैकी ७५ निरीक्षकांनी वैयक्तिक कारणे देत पदोन्नती नाकारली. काहींनी जुन्या विभागीय चौकशीचे कारण पुढे केले. शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नती टाळणार्‍यांवर कारवाई न केल्यास त्याचे दायित्व घटकप्रमुखांचे असणार आहे.

१. पदोन्नतीचे पद नाकारल्यास संबंधिताचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असणार्‍या अधिकार्‍यांच्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल.

२. पदोन्नती नाकारलेल्या वर्षापासून पुढील २ वर्षे होणार्‍या पदोन्नतीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार केला जाणार नाही.

३. तिसर्‍या वर्षी अधिकार्‍याचा निवड सूचीत समावेश करतांना पात्रता पडताळली जाईल. महत्त्वाच्या ठिकाणी या अधिकार्‍यांची नेमणूक न करता त्यांना ‘साइड पोस्टिंग’ (अन्यत्र ठिकाणी कर्तव्य बजावण्याची संधी) दिली जाईल.

४. विभागीय पदोन्नती समितीने पात्र ठरवल्यानंतर या अधिकार्‍याचा वेतन आयोगाच्या लाभासाठी विचार करण्यात येईल.

५. पदोन्नतीचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या १० वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर वेतन आयोगाच्या लाभास ते पात्र ठरतील.