मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश अवैध होर्डिंगविषयी संबंधितांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश !

मुंबई – अवैध होर्डिंगच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधितांना ४ आठवड्यांत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात महानगरपालिकेकडून होर्डिंगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक, तसेच संकेतस्थळावर तक्रार प्रविष्ट करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या कारवाईसाठी २६ वाहने कर्मचार्‍यांसह तैनात केल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंगवर ‘क्यूआर् कोड’ बंधनकारक होऊ शकतो. याच्या अनुमतीची माहिती भ्रमणभाषवर प्रत्येकासाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल. याद्वारे राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनर यांच्यावर आळा घालता येईल.

राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर यांच्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशांत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने स्वत:हून सुमोटो याचिका प्रविष्ट करून घेतली आहे. या याचिकेवर २ मे या दिवशी सुनावणी झाली.