संपादकीय : राजकारण्यांचे विशेषाधिकार

राजकारणी आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या जणू दोन बाजू, राजकारणी म्हणजेच भ्रष्टाचाराचे जिवंत रूप अन् राजकारणी हेच भ्रष्टाचाराचे मूळ, अशी वाक्ये प्रचलित होण्यास कारणीभूत असलेली महाराष्ट्रातील आणि भारतातील राजकारणाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राला विकसित करण्यात जो वाटा उचलला, त्याहून अधिक वाटा महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत लोटण्यात शरद पवार यांनी उचलला. यशवंतराव चव्हाण या नावाखाली महाराष्ट्राभर ठिकठिकाणी अनेक संस्था चालू असून त्या समाजोपयोगी कामे करत असल्याचे वरकरणी दिसते; परंतु आता त्या किती भ्रष्टाचारी आहेत, हे समोर येत आहे. मुंबईतील ‘यशवंतराव चव्हाण केंद्र’ ज्याचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार आहेत आणि कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे या आहेत, ते केंद्र गेली ४ दशके सरकारकडून प्रतिवर्षासाठी केवळ एका रुपयाच्या भाड्याने मिळालेल्या भूखंडावर कार्यरत असून आतापर्यंत सुमारे ६ कोटी रुपयांचे भाडे थकवले आहे. मुंबईत काबाडकष्ट करणार्‍यांनाही साध्याशा खोलीचे भाडे ५ आकडी रुपयांमध्ये भरावे लागते, तिथे पवारांच्या अधिपत्याखालील ३ सहस्र ९४९ चौरस मीटर जागेसाठी प्रतिमास केवळ १ रुपयांचेच भाडे ? सामान्यांच्या गणिताचे आकडे जिथपर्यंत पोचत नसतील, तेवढी अफाट संपत्ती असलेल्यांना कवडीमोल भावाने मोठी भूमी चालवण्यासाठी कशी काय दिली जाऊ शकते ?

राजकारण, साहित्य, कला, क्रीडा, शिक्षण यांसह प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर असलेले पवार हे नाव भ्रष्टाचारातही आघाडीवरच आहे. मग वर्ष २००९ मध्ये अधिक दराने गहू खरेदी करून त्यातून १२० कोटी निव्वळ लाभ कमावणे असो, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची फसवणूक करून त्यांची भूमी हडपणे असो, आय.पी.एल्. संघ खरेदी, साखर घोटाळा अथवा कांद्याला भाव ठरवणे असो, प्रत्येकच क्षेत्रात स्वतःच्या भ्रष्टतेची छाप त्यांनी सोडली आहे. यशवंतराव चव्हाण केंद्र चालवणार्‍यांचा भ्रष्टाचारी विशेषाधिकार पहाता ‘विश्वास, गुणवत्ता आणि सेवा’, हे ब्रीद असलेल्या केंद्रात राबवल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांविषयी शंका उपस्थित करायला वाव आहे. महाराष्ट्रातील या नावाच्या केंद्रामध्ये ‘दास्तान-ए-रामजी’सारखे भरगच्च कार्यक्रम पार पडतात, ज्यात सर्वधर्मसमभावाची शिकवण देऊन लोकांना पद्धतशीरपणे साम्यवादी विचारसरणीकडे वळवण्यासाठी पुरेपूर संधी मिळत आहे. स्वतःच्या केंद्राचे ब्रीदवाक्य पायदळी तुडवत, जर सार्वजनिक मालमत्तेचा अपवापर केला जात असेल आणि शासनाकडून दंड वसूल केला जात नसेल, तर ही एकप्रकारे जनतेच्या पैशांची लूटच आहे !