संपादकीय : ‘हाऊसी’ची हौस हानीकारक !

निसर्गाने प्रत्येकच गोष्टीला मर्यादा घातली आहे. पशू-पक्षी, झाडे-वेली निसर्गाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करतातच; परंतु मनुष्य हा प्राणी मात्र नियमांचे उल्लंघन करतांना आढळतो. नियम अथवा मर्यादा उल्लंघनाचा परिणाम विनाशाकडे नेणारा असतो, हे बुद्धी असूनही मोहापायी मनुष्य मानत नाही. त्यातूनच मग मनोरंजन म्हणून चालू झालेला एखादा खेळ जुगाराकडे वळला, तरी त्याकडे खेळ म्हणूनच पाहिले जाते आणि त्यातून होणारे गंभीर परिणाम रोखण्यासाठी कायदे करून बंधने घालावी लागतात. याचेच एक उदाहरण म्हणजे ‘हाऊसी’ हा खेळ ! प्रारंभी घरगुती असलेल्या या खेळात आता गोव्यात लाखो रुपयांची पारितोषिके कमावली जातात. ‘हाऊसी’, ‘तंबोला’ अथवा ‘बिंगो’ अशी नावे असलेला हा खेळ घरातून दारात, दारातून गावात आणि गावात त्याला मिळत असलेले मोठे स्वरूप पहाता त्याचे सामाजिक धोके सरकारला जाणवू लागले अन् सरतेशेवटी दक्षिण गोव्यात त्यावर बंदी घालण्यात आली. शहरांमध्येही गृहसंकुलांचे सार्वजनिक कार्यक्रम, महिलांच्या ‘किटी पार्ट्या’ यांमध्येही हा खेळ मोठ्या प्रमाणात खेळला जात आहे. मनोरंजनात्मक खेळाने मर्यादा ओलांडली की, त्याला कायद्याची वेसण घातली जाते; परंतु तरीही व्यसनाचा हा प्रकार या ना त्या मार्गाने डोके वर काढत असतोच. गोव्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव काळात मंडळांकडून काढली जाणारी लॉटरी मिळण्यासाठी मुसळधार पावसात १-२ कि.मी.च्या रांगांमध्ये थांबणे असो वा राष्ट्रीय स्तरावरील ‘आय.पी.एल्.’ क्रिकेट स्पर्धा असो. या प्रकारांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते, ज्याची देवाण-घेवाण अथवा आर्थिक स्रोत नेहमीच पडद्यामागे असतो.

गोवा फूटबॉल संघटनेने सरकारने ‘हाऊसी’वर घातलेल्या बंदीला विरोध करत ‘हाऊसी’ हा ग्रामीण भागातील क्लब्ससाठी एक पारंपरिक महसूल स्रोत असल्याचे सांगितले. ‘हाऊसी’ कार्यक्रमांमधून मिळणार्‍या पैशांचा वापर ‘फूटबॉल क्लब्स’ फूटबॉल विकासासाठी आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरत असल्याचेही सांगितले. ‘गोव्यात कॅसिनोंना अनुमती असतांना ‘हाऊसी’ या साध्याशा खेळावर बंदी का ?’, या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि प्रशासन हेच देऊ शकतात.

काळानुसार जुगाराची संकल्पना अधिक विकसित होत आहे. सद्यःस्थितीत ‘क्रीडा सट्टेबाजी’ आणि ‘ऑनलाईन गेम’ यांच्या लोकप्रियतेमुळे भारतात जुगाराला व्यापक अधिकृत रूप प्राप्त झाले आहे. ‘आता आहे त्यापेक्षा अधिक काय वाईट होणार ?’, या विचाराने अनेक जण जुगाराच्या या प्रकरणांना भुलतात. जुगार हा काही झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग नाही. जुगारात जिंकण्याची सर्वाधिक शक्यता किंवा हमी केवळ खेळाच्या आयोजकांची असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. जुगाराला आळा घालण्यासाठी भारतात विविध कायदे करण्यात आले; मात्र जुगाराला कायद्याने नियंत्रित करणे शक्य झालेले नाही, तरी तो नियंत्रित करणे आवश्यक आहे, तसेच त्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाकडून कायद्याची प्रभावी कार्यवाही हवी.

कोणत्याही गोष्टीत कौशल्य असणे आणि त्यावर पैसे लावणे या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. ज्याप्रमाणे क्रिकेट खेळामध्ये जिंकणारा संघ हा खेळातील कौशल्यामुळे जिंकतो; परंतु पैसे लावून जेव्हा कोणत्या खेळाडूचा खेळ आधीच नियंत्रित केला जातो तेव्हा त्यावर लावलेला सट्टा हा जुगार आहे. एकीकडे ‘आय.पी.एल्.’च्या सामन्यांमधून सट्टेबाज लाखो रुपये कमावतात, तर दुसरीकडे श्रम करणार्‍यांच्या खिशात कष्टाचे पैसे येतांनाही मारामार होते. ‘हाऊसी’ या खेळात सर्व वयोगटांना सहभागी होता येते. त्यामुळेच ‘हाऊसी’ची हौस नैतिकतेला मारक ठरणारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने युवकांसाठी आणि भावी पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अनेक कौशल्य विकास उपक्रम राबवत आहे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. त्याचा अनेक जण लाभ करून घेत आहेत; परंतु कौशल्यात समाधान नसलेल्यांचे सट्टेबाजीकडे वळलेले पाय थांबवण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे काय ? ‘कष्ट करणार्‍यांनी चांगुलपणा सोडून सट्टेबाज व्हावे’, असे वाटून तो सोडण्याइतपत वेळ कुणावर येऊ नये, याकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.

कष्टकर्‍यांना ‘चांगुलपणा सोडून सट्टेबाज व्हावे’, असे वाटून तो सोडण्याइतपत वेळ येऊ नये, यासाठी सरकारने स्वतःचे नैतिक दायित्व पार पाडावे !