औरंगजेबाचे थडगे हटवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता !

१. जनतेच्या पैशावर धर्मांध आक्रमकांच्या स्मारकांचे जतन

‘भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेक दशके शिक्षणमंत्री पद हे एक तर मुसलमानांना अथवा समाजवादी अथवा साम्यवादी विचारसरणीच्या लोकांना देण्यात आले. परिणामी ज्यांनी या देशावर आक्रमणे केली, लूट केली, हिंदु धर्म भ्रष्ट केला, देवदेवता आणि येथील मानबिंदू यांची अवहेलना केली, अशा लोकांना इतिहासात मानाचे स्थान मिळाले. त्यांना इतिहासाचे नायक म्हणून प्रतिबिंबित करण्यात आले, तसेच आक्रमकांशी लढून राष्ट्र आणि हिंदु धर्म यांचे रक्षण करणारे चौल, गुप्त, मौर्य, हरिहर, बुक्क, शालिवाहन, राजा रामदेवराय, कृष्ण देवराय अशा थोर राजांना नगण्य स्थान देण्यात आले.

एवढेच नाही, तर हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे, ५ पातशह्यांशी लढणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्म वाचवण्यासाठी प्राणाचे बलीदान देणारे छत्रपती संभाजी महाराज, अटकेपार झेंडा लावणारे पेशवे आणि मातृभूमीसाठी प्राणार्पण करणारे महाराणा प्रताप यांनाही इतिहासात नगण्य स्थान देण्यात आले. त्यामुळे आजही या सर्व महापुरुषांची स्मृतीस्थळे दुर्लक्षित आहेत. ज्या धर्मांधांनी विश्वासघात, तसेच साम, दाम, दंड आणि भेद अवलंबून येथील सत्ता मिळवली, त्यांना नुसतेच इतिहासात स्थान दिले नाही, तर त्यांची स्मारकेही केंद्र सरकारच्या पैशाने सांभाळली जात आहेत. केंद्र सरकारने तशा प्रकारचे अभिवचन संयुक्त राष्ट्रे आणि ‘युनेस्को’ यांना दिले आहे. हे आम्हा भारतियांसाठी दुदैवाची गोष्ट आहे.

२. अलेक्झांडर कनिंगहम यांच्या लिखाणावर आधारित पुरातत्व कायद्यांची निर्मिती

असे म्हणतात की, वर्ष १८६१ मध्ये अलेक्झांडर कनिंगहम यांनी पुरातन मूर्ती, स्थळे आणि ऐतिहासिक स्मारके यांचा अभ्यास करून लिखाण करून ठेवले आहे. इंग्रजांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर जगभरात जेवढे पुरातत्व विषयावर कायदे झाले, ते अलेक्झांडर यांच्या  लिखाणानुसार झाले आहे.

३. पुरातत्व विषयावर भारतातील विविध कायदे

अ. प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम १९०४ : भारताविषयी बोलायचे, तर पारतंत्र्यात असतांनाही ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम १९०४’ हा कायदा वर्ष १९०४ मध्ये निर्माण करण्यात आला. देशातील पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक स्मारके यांचे जतन व्हावे, त्यावर संशोधन व्हावे अन् त्यांचे संरक्षण व्हावे यांसाठी हा कायदा करण्यात आला. त्यामागे  प्राचीन संस्कृती आणि सांस्कृतिक इतिहास जगासमोर आणणे, हा उद्देश होता.

आ. प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८ : वर्ष १९५८ मध्ये भारत सरकारने ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८’ कायदा केला. यानुसार अनेक राज्यांनीही कायदे करावे, असे सुचवण्यात आले. त्यामुळे वर्ष १९६६ मध्ये महाराष्ट्रात या विषयावर कायदा सिद्ध करण्यात आला.

इ. तमिळनाडू प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम १९६६ : या कायद्यानुसार अकबर, हुमायून, शहाजहानची पत्नी, शहाजहान, औरंगजेब, औरंगजेबाची पत्नी असे विविध धर्मांध राजे आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या वास्तू, संरक्षित स्मारके अन् स्थळे यांच्या जतनासाठी केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे त्यांचा पैसा व्यय करत आहेत. या वास्तूंचे जतन करून एकप्रकारे हिंदूंना अपमानित करण्यात येत आहे.

ई. पुरावशेष बहुमूल्य कलाकृती अधिनियम, १९७२ : ‘पुरावशेष बहुमूल्य कलाकृती अधिनियम, १९७२’ या कायद्यात विविध कला आणि नाणे यांच्या संदर्भातील गोष्टींचा उल्लेख होतो. जसे की, नुकताच महाभारत आणि जम्मू काश्मीर यांमध्ये प्रचलित असलेल्या शारदा लिपीतील लिखाणांना जागतिक दर्जा मिळाला.

४. हिंदुप्रेमींकडून औरंगजेबाची कबर उद्ध्वस्त करण्याची मागणी

धर्मांधांकडून इतिहासात झालेले औरंगजेब, दक्षिणेतील टिपू सुलतान यांसारख्या हिंदुद्वेष्टे धर्मांध राजांचे मोठ्या प्रमाणात उदात्तीकरण करणे चालू आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलीदानावर आधारित ‘छावा’ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करणार्‍या औरंगजेबाची कबर उद्ध्वस्त करण्याची मागणी हिंदुप्रेमी मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दुर्दैवाने असे सांगावे लागले की, औरंगजेबाची कबर हे संरक्षित स्थळ आहे आणि त्याला केंद्र सरकारने संरक्षित स्थळ घोषित करून त्याचा व्ययही उचलला आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही वर्ष १९५८ मध्ये केंद्र सरकार आणि विविध राज्ये यांनी वर्ष १९६६ मध्ये संरक्षित स्थळे म्हणजे काय ?, त्यांचा वारसा का जपावा ? यासंदर्भातील कलमे वर उल्लेख केलेल्या ४ कायद्यांमध्ये नमूद केली आहेत. असे असले, तरी एक गोष्ट निश्चित आहे की, केंद्र सरकारला वाटले की, एखादे स्मृतीस्थळ संरक्षित करण्यात आवश्यकता नाही, तर ते तशा प्रकारचे आदेश देऊ शकते किंवा त्यात सुधारणा करण्याची कलमे घालू शकते.(कलम ३५, १९५८ चा कायदा) औरंबजेब हा हिंदु धर्माच्या मुळावर उठला होता. त्याने छत्रपती संभाजी महाराजांना अनन्वित अत्याचार करून मारले. त्यामुळे त्याच्या कबरीला आतातरी संरक्षित स्थळ म्हणू नये.

५. वर्ष १९५८ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रावधान

कलम ३५, कायदा १९५८ नुसार घटनादुरुस्ती होऊ शकते. आपल्या दृष्टीने छत्रपतींचा सन्मान ही सर्वांत मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, कायद्यात सुधारणा करून हा देश आणि हिंदु धर्म यांच्यावर आक्रमण करणार्‍यांची स्मारके संरक्षित स्थळाच्या सूचीतून वगळण्यात यावी. वर्ष १९५८ च्या कायद्यातून कलम ३६ चुकीची सुधारणा करता येते.

काँग्रेस सरकारने केलेले पाप संपवणे आवश्यक आहे; पण त्यासाठी हिंदु धर्मियांनी औरंगजेबाचे थडगे हटवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासमवेतच पुढील काळात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये हा विषय राजकीय पक्षांच्या वचनपत्रात घेण्यासाठी जनतेने दबाव निर्माण केला पाहिजे.

६. औरंगजेबाची कबर वाचवण्यासाठी त्याच्या कथित वारसाचे संयुक्त राष्ट्र संघाला पत्र

औरंगजेबाच्या कथित वारसाने संयुक्त राष्ट्र संघाला पत्र लिहिले की, भारतात औरंगजेबाची कबर उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यांसदर्भात त्यांनी भारत सरकारला आदेश द्यावेत. याविषयी देश पारतंत्र्यात असल्यापासून वर उल्लेख केलेले काही कायदे महत्त्वाचे आहेत.

केवळ संयुक्त राष्ट्रांकडे निवेदन दिल्याने भारताचे सार्वभौमत्व न्यून होत नाही. जगात संयुक्त राष्ट्र संघाचे काय मूल्य आहे ?, हे रशिया, इस्रायल आणि विविध इस्लामिक राष्ट्रे यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. त्यांच्या आदेशाने रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध थांबले नाही, अरब राष्ट्रांचा इस्रायलसमवेतचा हिंसाचार अल्प झाला नाही, तसेच अमेरिका, इराण, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये होणार्‍या हिंदूंच्या हत्याही अल्प झाल्या नाहीत. त्यामुळे गेली १० वर्षे संयुक्त राष्ट्रांची जगात काय पत आहे ?, हे लोकांना कळले आहे. त्यामुळे भारताने धर्मांधांचे तळवे चाटणार्‍या वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांच्या दबावाला  भीक न घालता धर्मांध आक्रमकांची थडगी हटवावीत, असे राष्ट्रनिष्ठ जनतेला वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२३.४.२०२५)