तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांच्या शिफारशीवर आदेश

छत्रपती संभाजीनगर – ‘गायरान भूमी कोणतीही व्यक्ती, खासगी संस्था, संघटना यांना मान्य करण्यात येऊ नये’, असे न्यायालयाचे राज्यशासनास स्पष्ट निर्देश आहेत; मात्र छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा प्रशासनाने या नियमाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत चिकलठाणा येथील गट क्रमांक २४२ मधील १ हेक्टर (२.४७ एकर) भूमीवरील अतिक्रमण शेती प्रयोजनासाठी नियमित केले आहे. २७ मार्च २०२५ या दिवशी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी याचा आदेश काढला आहे. १५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी केलेली शिफारस, तसेच महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशास अनुलक्षून (लक्षात घेऊन) अतिक्रमण नियमित करण्यात आले असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
गायरान भूमी नियमानुकूल करण्यात आलेली आहे. चिकलठाणा गायरान प्रकरणात तत्कालीन महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणात कुणाची तक्रार आली, तर घेण्यात आलेल्या निर्णयाविषयी विचार करू. – दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर |
चिकलठाणा या भागात रेडीरेकनरनुसार या भूमीचा एकरी भाव ७ ते ८ कोटी रुपयांहून अधिक असून त्यानुसार १८ कोटी रुपयांची ही सरकारी भूमी या एका निर्णयामुळे शासनाला गमवावी लागणार आहे. १२ जुलै २०११ या दिवशी महसूल आणि वन विभागाच्या शासन आदेशानुसार कोणत्याही शासकीय गायरान भूमीवर केलेले अतिक्रमण हे अनधिकृत ठरवण्यात आले आहे. या शासन निर्णयावरून भूमी नियमानुकूल करता येणार नसल्याचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी, तहसील, उपविभागीय अधिकारी, तसेच उपायुक्त यांनीही दिले होते.
मौजे चिकलठाणा येथील गायरान क्षेत्रासह इतर गटात भूमी नियमानुकूल करण्याच्या प्रकरणात न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली होती; मात्र यातून १३ डिसेंबर २०२४ या दिवशी अर्जदाराने आपले नाव वगळले. काही दिवसांपूर्वीच गट क्रमांक २४२ मधील भूमीची महापालिकेच्या अधिकार्यांनी घरकुल योजनेसाठी पहाणी केली होती. आता २७ मार्चच्या आदेशानुसार यापैकी १ हेक्टर गायरान भूमी सुभद्राबाई गोविंद बनकर यांनी शेती प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास जिल्हाधिकार्यांनी मान्यता दिली. शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० या कालावधीमध्ये झालेली अन् १४ एप्रिल १९९० या दिवशी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियामानुकूल करण्यात येऊ शकतात; मात्र त्यानंतरची अतिक्रमणे नियमानुकूल करता येत नाहीत. या प्रकरणात ज्यांना भूमी नियमानुकूल करून देण्यासंदर्भात आदेश काढण्यात आला, त्या अर्जदाराचे नाव वर्ष १९९० पर्यंतच्या अतिक्रमण नोंदवहीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.