भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेची किंमत ! 

महाराष्ट्रात सध्या अनुमाने १७ ते १८ सहस्र पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालीन व्हिसावर वास्तव्यास असून पहलगाम आक्रमणानंतर केंद्र सरकारने त्यांना ४८ घंट्यांत देश सोडण्याचे आदेश दिले. मुंबईत ६-७ सहस्र, नागपुरात २ सहस्र ४००, पुण्यात १००, जळगावात ४०५, संभाजीनगरमध्ये ५७, तर नाशिकमध्ये ६ पाकिस्तानी महिला विवाहानंतर भारतात रहात आहेत. भारताविषयी कट्टर शत्रुत्वाचा भाव ठेवणार्‍या आपल्या शत्रूराष्ट्रातील नागरिकांना तेही मोठ्या संख्येत दीर्घकालीन व्हिसा देणारा जगातील भारत हा बहुदा एकमेव देश असेल ! पहलगामचे आक्रमण झाले नसते, तर हे लोक अजून किती काळ येथे राहिले असते, कुणालाही कळले नसते. इस्राएल कधी पॅलेस्टाईन नागरिकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकालीन व्हिसा देईल का? अमेरिका तालिबान्यांना अथवा इसिसवाल्यांना तरी देईल का? मग भारतालाच एवढा पुळका का ? भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेची किंमत निष्पाप नागरिकांना मोजावी लागते.

कशावरून दीर्घकालीन व्हिसा घेऊन रहाणार्‍या या १८ सहस्र लोकांपैकी कित्येकांनी येथे जिहादी तत्त्वांचा प्रचार करून ‘स्लिपर सेल्स’ रोवले नसतील ? एखादे आतंकवादी आक्रमण झाल्यानंतरच जेव्हा अशा नागरिकांच्या उपस्थितीची माहिती सार्वजनिक होते, तेव्हा गुप्तचर यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पाकिस्तानातून आलेल्या काही महिलांनी भारतीय मुसलमान तरुणांशी विवाह केला आहे. हा विवाह भावनिक किंवा सामाजिक नसून अनेकदा धोरणात्मक आणि धर्मप्रसारवादी रणनीतीचा भाग असतो, हे गुप्तचर अहवालांमधून स्पष्ट झाले आहे. शेकडोंच्या संख्येने रहात असलेले पाकिस्तानी नागरिक कधी, कुठे आणि कोणत्या विचारधारेच्या संपर्कात येतात, याचा मागोवा घेणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हिंदूंनी आज तरी सजग होणे आवश्यक आहे. पाकमधून आलेले कधीही आपल्यावर आक्रमण करू शकतात.

इस्रायल, अमेरिका किंवा चीन या देशांनी नेहमीच राष्ट्र-धर्माला प्राधान्य दिले. मग भारतात मात्र ‘मानवते’च्या सर्वधर्मसमभावाच्या मुखवट्याआड राष्ट्र-धर्माचे बलीदान का दिले जाते ? शत्रूचा प्रतिकार करण्याऐवजी शत्रूदेशातील नागरिकांना पायघड्या घालण्यात येत आहेत. भारताने आजवर मानवतेच्या मूल्यांना अग्रक्रम दिला आहे. मानवता जपतांना जर राष्ट्रच सुरक्षित राहिले नाही, तर अशा मानवतेचा काय उपयोग ? इस्रायलमध्ये राष्ट्रहिताच्या विरोधात जाणारी कोणतीही उदारमतवादी भूमिका तात्काळ नाकारली जाते. सार्वजनिक भावनाही राष्ट्र-धर्माशी एकरूप असते; म्हणूनच तिथे भावनात्मक सहानुभूतीपेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. अशी भूमिका भारत कधी घेणार ?

– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे