जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह ५४ जणांवर गुन्हा नोंद !

९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप

पुणे – राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अधिपत्याखालील ‘पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखान्या’मध्ये शेतकर्‍यांच्या नावे ९ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्या प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह ५४ जणांविरोधात लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात वर्ष २००४-०५ मध्ये युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून (अधिकोष) ९ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘ऊस लागवड बेसल डोस’कामी घेतले होते. हे कर्ज लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या अधिकोषाच्या खात्यात जमा करण्याचे बंधन होते. कारखान्याने या रकमेचे वाटप शेतकर्‍यांना केले नाही. या रकमेचा वापर मर्जीप्रमाणे करण्यात आला आहे. त्याची माहिती शेतकर्‍यांसह इतरांनाही दिली गेली नाही.

वर्ष २००९ मध्ये सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ‘कृषी कर्जमाफी योजना’ आणली. या वेळी राधाकृष्ण विखे-पाटील हे राज्याचे कृषीमंत्री होते. त्यांनी सत्ता आणि अधिकार यांचा अपलाभ घेत दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले. आरोपींमध्ये साखर कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक, अधिकारी, शिवाजीनगर येथील युनियन बँक, बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक, तत्कालीन साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.