पहलगामवरील आक्रमण : भारताला पाकव्याप्त काश्मीर कह्यात घेण्याची संधी !

‘कावेबाज इंग्रजांनी धर्माच्या आधारावर भारत देशाची फाळणी करून भारताचे दोन तुकडे केले. पाकिस्तानला इस्लामी राज्य घोषित केले; मात्र तत्कालीन राजकीय नेते जे मोहनदास गांधी यांच्या विचारधारेचे होते, त्यामुळे भारत ‘सर्वधर्मसमभाव पाळणारे’ एक राष्ट्र बनवले गेले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे इंग्रजांचे ऐकत आणि त्यांच्यावर मोहनदास गांधी यांचे संस्कार होते. त्यामुळे कुठलाही करार (वर्ष १९६० चा सिंधु जल करार), तसेच वर्ष १९६२ मध्ये भारताचे चीनशी झालेले युद्ध आणि त्यात झालेली हानी या कुठल्याही गोष्टीत नेहरू यांनी भारताचे हित जोपासले नाही. त्याचे दुष्परिणाम आजही भारताला भोगावे लागत आहेत. वर्ष १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या उपस्थितीत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सिंधु नदी अन् इतर नद्यांच्या पाणी वाटपाविषयी एक करार झाला, तो ‘सिंधु जल करार’, असा ओळखला जातो. 

या करारानुसार ‘सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्या (रवि, व्यास, चिनाब, सतलज) यांच्यातील ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला द्यायचे’, असे ठरले. परिणामी भारताने स्वतःचा नैसर्गिक आणि न्यायपूर्ण हक्क गमावला. पाकिस्तानचा १/४ भाग हा सिंधु नदीच्या, म्हणजेच भारतातून सोडलेल्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानातील ७० टक्के जनता शेती या व्यवसायावर अवलंबून आहे, तसेच काही वीज प्रकल्प या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. असे असूनही त्यानंतर पाकिस्तानला भारताच्या उपकाराची जाण आजपर्यंत नव्हती आणि त्याने वर्ष १९६५, वर्ष १९७१ चे युद्ध अन् यानंतर वर्ष १९९९ चे कारगिल आक्रमण भारतावर लादले. यापुढे जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये आतंकवाद्यांनी २२ एप्रिल २०२५ या दिवशी आक्रमण केल्यानंतर (या आक्रमणात जिहाद्यांनी २८ भारतियांची हत्या केली.) भारताने ‘सिंधु जल करारा’ला स्थगिती दिली. परिणामी पाकिस्तान जो आधीच कंगाल आहे, त्याला भिकेला लागायचे, हे आणखी एक कारण झाले. यामुळे पाकिस्तानला फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवेल, जनतेत क्षोभ आणि असंतोष निर्माण होईल.

१. भारताविरुद्ध पाकची दर्पाेक्ती

पहलगामच्या आक्रमणानंतर भारताकडून पाकिस्तानवर जी बंधने लादली गेली, त्यात भारत सरकारने महत्त्वाचे बंधन म्हणजे ‘सिंधु जल करार’ स्थगित केला. यासह पाकिस्तानसह असलेला वाणिज्य व्यापारही तातडीने बंद केला. भारताने व्यापार बंद केल्यामुळे पाकिस्तान जो औषधांसाठी भारतावर अवलंबून आहे (पाक भारताकडून ३० टक्क्यांहून अधिक औषधे आयात करतो.), त्यामुळे त्याला आता औषधांचा तुटवडा चांगलाच जाणवू शकेल. या कारवाईनंतर पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान, सैन्य, राष्ट्रपती आणि अनेक मंत्री यांनी दर्पोक्ती केली, ‘आमच्याकडे १३० अणुबाँब असून आम्ही ते भारताच्या दिशेने लावलेले आहेत.’ आतंकवाद्यांनीही भारताच्या विरोधात धमक्या दिल्या.

२. ‘व्हिएन्ना करारा’नुसार भारत पाकविषयीचे करार मोडू शकतो ! 

जे बुद्धीवादी, विचारवंत आहेत त्यांनी भारताची क्षमता आणि पाकप्रेम यांवरून शंका उपस्थित केल्या. त्यात ‘भारत असे एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतो का ?’, अशा प्रकारची वक्तव्ये, लेख, चर्चासत्र चालू झाली. ‘जर चीनने भारताशी ब्रह्मपुत्रा नदीसंबंधी केलेला करार रहित केला, तर भारताचे कसे होईल ?’,

असा राग आळवायला प्रारंभ केला. या सर्वांना उत्तर म्हणून वर्ष १९६९ मध्ये जागतिक स्तरावर एक आंतरराष्ट्रीय बैठक झाली, त्यात करण्यात आलेल्या कराराविषयीची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. या बैठकीत ‘व्हिएन्ना करार’ करून काही कलमे ठरवण्यात आली. त्यातील कलम ६२ असे सांगते की, दोन देशांमधील एखादा करार कालांतराने एखाद्या देशाला पाळणे अशक्य असल्यास किंवा परिस्थितीत पालट घडल्यास अथवा नंतरच्या घडामोडींमुळे तो करार रहित करावा वाटला, तर तसा निर्णय कलम ६२ अनुसार ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन लॉ ऑफ द ट्रिटीज’ यात पालट करू शकतात किंवा स्थगिती देऊ शकतात. (पाकिस्तानच्या) लाभासाठी ‘सिंधु जल करार’ केला आहे, तो देश जर अप्रामाणिकपणे, सूडबुद्धीने वा गद्दारीने भारताला त्रास देत असेल, तर असा कुठलाही करार भारत धुडकावून लावू शकतो.

३. पाकिस्तानकडून ‘शिमला करार’ रहित आणि भारताला संधी

भारताने वर्ष १९७१ चे पाकसमवेतचे युद्ध जिंकले आणि त्यानंतर हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात करार झाला, त्याला ‘शिमला करार’ असे म्हणतात. ‘भारत हा नेहमी युद्ध जिंकतो; मात्र तहात हरतो’, हे वर्ष १९७१ च्या युद्धाच्या निमित्ताने झालेल्या करारामधून दिसून आले. भारताने पाकिस्तानच्या ९३ सहस्र सैनिकांना अटक केली होती. या करारानुसार आपण पाकला त्याचे ९३ सहस्र सैनिक परत केले. यासह दोन्हीही देश एकमेकांच्या सीमा ओलांडून आक्रमणे करणार नाहीत, असेही या करारात म्हणण्यात आले. अर्थातच पाकिस्तानने वर्ष १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या वेळी या कराराला ‘खो’ दिला. तत्पूर्वी आणि त्यानंतरही पाकिस्तान अनेक वेळा आतंकवादी, पाकिस्तानी सैनिक यांना भारतात घुसवतो. या कराराचा तिसरा भाग असा होता की, ‘आपण मोठी क्षेपणास्त्रे जर पाकिस्तानवर लादली, तर त्याची सूचना आपण त्यांना द्यावी’, असे ठरले होते. भारताने आता सिंधु जल करार रहित केल्याने पाकिस्ताननेही ‘आम्ही शिमला करार रहित करतो’, अशी घोषणा केली. याचा परिणाम म्हणजे आता दोन्ही देशांना एकमेकांच्या सीमा ओलांडायला बंधने नाहीत. पाकव्याप्त काश्मीर जे आपण वर्ष १९४८ पासून गमावले आहे, ते आपल्याला मिळवायची संधी आहे.

भारतातील १४० कोटी जनतेची मनोमन हीच इच्छा आहे की, भारताने या संधीचा लाभ घेऊन पाकला कायमचा धडा शिकवावा आणि पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा भारताने स्वतःच्या कह्यात घ्यावे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२७.४.२०२५)