मुंबई, ३० एप्रिल (वार्ता.) – ‘महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९’ नुसार भीक मागणे, हा गुन्हा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत भिकार्यांना पकडून सुधारण्यासाठी त्यांना भिक्षेकरी सुधारगृहात ठेवले जाते. यापूर्वी न्यायालयात रीतसर चौकशीनंतर भिकार्यांना भिक्षेकरी सुधारगृहात नेण्यात येत होते. यापुढे मात्र केवळ पोलिसांच्या सांगण्याने नव्हे, तर ‘पकडलेली व्यक्ती खरोखरच भिकारी आहे का ?’ याची पडताळणी करण्यासाठी भीक देणारा आणि भिकार्याला भीक मागतांना पहाणारा, अशा दोघांना न्यायालयात उपस्थित राहून साक्ष द्यावी लागणार आहे. नुकतेच कुर्ला दंडाधिकारी प्रथमवर्ग न्यायालयाने याविषयीचा आदेश दिला.
प्रत्येक जिल्ह्यात भिकार्यांविषयीच्या सुनावणीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी स्तराचे न्यायालय निश्चित करण्यात आले आहे. मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात पकडण्यात आलेल्या भिकार्यांच्या सुनावण्या कुर्ला न्यायालयात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्यांकडे होतात. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे भिकार्यांसमवेत त्यांना भीक देणारे आणि भीक मागतांना पहाणारे यांच्यावरही लक्ष ठेवून पोलिसांना त्यांना साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित करावे लागणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशनुसार होते भिकार्यांवर कारवाई !
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ अंतर्गत भिकार्यांना पकडण्यासाठी विविध विभागांमध्ये पोलिसांची पथके कार्यरत आहेत. भिकार्यांना पकडल्यावर त्यांना प्रथम न्यायालयात उपस्थित करण्यात येते. ‘पकडलेली व्यक्ती खरोखरच भिकारी आहे का ? त्या व्यक्तीला सोडून दिल्यावर ती पुन्हा भीक मागेल का ?’ या सर्वांची पडताळणी करून अशांना सोडून द्यायचे कि भिक्षेकरी सुधारगृहात पाठवायचे ?, याविषयी न्यायालय आदेश देते.
भिकारी पकडण्याची मोहीम थंडावली !
पकडलेल्या भिकार्यांना ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात एकूण १४ भिक्षेकरी गृह आहेत. मुंबईतील चेंबूरनाका येथे महिला आणि पुरुष भिकार्यांसाठी स्वतंत्र भिक्षेकरी गृहे आहेत. पोलीस ठराविक कालावधीनंतर मोहीम राबवून भिकार्यांना पकडतात आणि न्यायालयात उपस्थित करतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता भिकारी असल्याची साक्ष देणारेही आवश्यक असल्यामुळे मुंबईत भिकारी पकडण्याच्या पोलिसांच्या मोहिमा थंडावल्या आहेत. सध्या चेंबूर येथील महिला भिक्षेकरी सुधारगृहात २७ महिला भिकारी, तर पुरुष भिक्षेकरी सुधारगृहात ४२ पुरुष भिकारी आहेत. सर्वसाधारणपणे महिला भिक्षेकरी सुधारगृहात ८० पर्यंत, तर पुरुष भिक्षेकरी सुधारगृहात २०० पर्यंत भिकारी असायचे; मात्र न्यायालयाच्या साक्षीदाराच्या निर्णयामुळे पोलिसांच्या भिकारी पकडण्याच्या मोहिमेची गती मंदावली आहे.