Yashwantrao Chavan Centre Explosive RTI INFO : शरद पवार अध्यक्ष आणि सुप्रिया सुळे कार्याध्यक्ष असलेल्या यशवंतराव चव्हाण केंद्राचा सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा चुना !

  • वार्षिक १ रुपया नाममात्र भाड्याच्या जागेचा व्यावसायिक लाभ घेतला; मात्र ४० वर्षे भाडे थकवले !

  • हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या माहिती अधिकारातून प्रकार उघड !

‘यशवंतराव चव्हाण सेंटर’, मुंबई

मुंबई, ३० एप्रिल (वार्ता.) : शरद पवार अध्यक्ष आणि त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे कार्याध्यक्ष असलेल्या ‘यशवंतराव चव्हाण सेंटर’ने (‘यशवंतराव चव्हाण केंद्रा’ने) राज्य सरकारचे तब्बल ४० वर्षांचे  ६ कोटी रुपयांहून अधिक भाडे थकवले आहे. यशवंतराच चव्हाण यांच्या कार्याचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने वर्षाला १ रुपया इतक्या नाममात्र भाड्याने ही जागा यशवंतराव चव्हाण केंद्राला देण्यात आली आहे.

अध्यक्ष शरद पवार अध्यक्ष आणि सुप्रिया सुळे

या जागेतून व्यावसायिक लाभ प्राप्त करून यशवंतराव चव्हाण केंद्राने सरकारचे ४० वर्षांपासूनचे ६ कोटी रुपयांहून अधिक भाडे थकवले आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त माहितीमधून हा प्रकार उघड केला आहे. यशवंतराव चव्हाण केंद्राची ही थकबाकी वसूल करावी, यासाठी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मुंबईतील अधिवक्ता अनिरुद्ध यादव यांच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

विशेष म्हणजे थकबाकीची रक्कम जमा करावी, यासाठी सरकारने वेळोवेळी यशवंतराव चव्हाण केंद्राशी पत्रव्यवहार केला आहे. यशवंतराव चव्हाण केंद्राकडून सरकारने भाडे वसूल करावे, अन्यथा भाडेतत्वाचा करार रहित करावा, तसेच संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे अधिवक्ता अनिरुद्ध यादव यांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.

अधिक जागेचा व्यावसायिक वापर करून अधिकार्‍यांच्या डोळ्यांत धुळफेक !  

२० नोव्हेंबर १९८५ या दिवशी तत्कालीन सरकारने यशवंतराव चव्हाण केंद्राला ३ सहस्र ९४८.७५ चौरस मीटर जागा १ रुपया नाममात्र वार्षिक भाड्याने दिली आहे. या जागेवार बांधलेल्या इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४९ सहस्र ५५० चौरस फूट इतके आहे. त्याच्या १५ टक्के, म्हणजेच ६ सहस्र ५७० चौरस फूट क्षेत्र व्यावसायिक वापरासाठी अधिकचे भाडे आकारून देता येणार होते. प्रत्यक्षात यशवंतराच चव्हाण केंद्राकडून ११ सहस्र ६३७ चौरस फूट, म्हणजेच एकूण बांधकामाच्या २४ टक्के क्षेत्र व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येत आहे. ही एकप्रकारे प्रशासकाची फसवणूकच आहे. अवैधपणे अधिक पैसे कमवून सरकारचा कर मात्र या केंद्राकडून थकवण्यात आला आहे.

४० वर्षे भाडे न भरता यशवंतराव चव्हाण केंद्र हे सरकारला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात आणि सध्या महायुतीच्या काळात यशवंतराव चव्हाण केंद्राकडून थकबाकी वसूल करण्यात आलेली नाही. ‘विश्वासार्ह सर्वाेत्तम सेवा’, हे बोधवाक्य आणि ‘सेवाभाव, विश्वासार्हता, प्राविण्य, सर्जनशीलता, उत्तरदायित्व’ अशी आमची मूल्ये आहेत’, असे यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे; मात्र या मूल्यांची जाण ठेऊन यशवंतराव चव्हाण केंद्र हेसरकारची थकबाकी कधी भरणार ? हा प्रश्न आहे.

संपादकीय भूमिका

  • सर्वसामान्य नागरिकांनी साधे वीजदेयक थकवले, तर त्यांच्यावर कारवाई म्हणून त्यांचा विद्युत् पुरवठा खंडित केला जातो; मग सरकारचे ४० वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकवणार्‍यांवर काय कारवाई होणार आहे ?
  • एवढे भाडे थकेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यास उत्तरदायी असणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे !