पहलगाममधील आतंकवादी आक्रमणाच्या प्रकरणी संयुक्त राष्ट्रांचा निषेध ठराव

नवी देहली – पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक डार यांनी पाकिस्तानी संसदेत निर्लज्जपणे मान्य केले आहे की, त्यांनी पहलगाम येथील आतंकवादी आक्रमणासाठी उत्तरदायी असलेल्या ‘द रेझिस्टंट फ्रंट’ (टी.आर्.एफ्.) या आतंकवादी संघटनेचे नाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निषेध ठरावातून काढून टाकले आहे. पाकिस्तान सध्या या परिषदेच्या १० सदस्यांमध्ये समाविष्ट आहे, जे प्रत्येकी २ वर्षांसाठी निवडले जातात. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून कोणताही ठराव संमत केला जातो, तेव्हा सदस्य देशांची संमती आवश्यक असते. पाकिस्तानने आतंकवाद्यांना वाचवण्यासाठी या नियमाचा वापर केला आहे.
🔴 Pakistan's terror nexus exposed!
Islamabad misused its position as a UNSC non-permanent member to:
1️⃣ Omit TRF (The Resistance Front) from the statement on the #PahalgamTerroristAttack2️⃣ Remove ‘Pahalgam’ from the UN press note altogether
Shameful whitewashing of terrorism… pic.twitter.com/DBRdRqk1sY
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 30, 2025
टी.आर्.एफ्. ही लष्कर-ए-तोयबाशी जोडलेली एक आतंकवादी संघटना आहे. या संघटनेने पहलगाममधील आतंकवादी आक्रमणाचे प्रथम दायित्व स्वीकारले आणि नंतर ते नाकारले. भारताने अद्याप या आक्रमणासाठी अधिकृतपणे टी.आर्.एफ्.ला दोषी ठरवलेले नाही.
पाकच्या संसदेत इशाक डार म्हणाले की,
१. पहलगाममधील आतंकवादी आक्रमणाशी संबंधित निषेधाचा ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून मांडण्यात आला होता आणि त्यात जम्मू- काश्मीरचा नाही, तर केवळ पहलगामचा उल्लेख होता. यावर पाकिस्तानकडून आक्षेप घेण्यात आला. या प्रस्तावात या आक्रमणासाठी टी.आर्.एफ्.ला उत्तरदायी धरण्यात आले होते. हा प्रस्ताव पाकिस्तानला मान्य नव्हता आणि त्यामुळे पाकिस्तानने प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
२. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांमधील आमच्या स्थायी प्रतिनिधीला या ठरावाला विरोध करण्यास आणि पहलगामसमवेत जम्मू-काश्मीरचे नाव लिहिण्यास सांगितले अन् ठरावातून टी.आर्.एफ्.चे नावही काढून टाकण्यास सांगितले.
३. यानंतर अनेक देशांकडून दूरभाष आले की, ‘तुम्ही प्रस्तावात पालट का करत आहात ?’ परंतु पाकिस्तान ठाम राहिला आणि प्रस्ताव पालटायला लावून टी.आर्.एफ्.चे नाव काढायला लावले.
४. जर या आक्रमणात टी.आर्.एफ्.चा सहभाग असेल, तर त्याचे पुरावे काय आहेत ? पुराव्यांविना संस्थेचे नाव प्रस्तावात समाविष्ट केले जाऊ नये. टी.आर्.एफ्.ने आक्रमणाचे दायित्व स्वीकारलेले नाही. मंत्री त्यांच्या वक्तव्यात आतंकवादी संघटनेला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले.