संपादकीय : खलिस्तान्यांना झटका !

एकीकडे भारत पाकला धडा शिकवण्याची सिद्धता करत असतांना दुसरीकडे कॅनडातील नागरिकांनी खलिस्तान्यांना काही प्रमाणात धडा शिकवला आहे. कॅनडातील सार्वत्रिक निवडणुकीत खलिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह याचा पराभव झाला आहे. जगमीत सिंह हे न्यू डेमोक्रॅट्स पार्टीचे नेते असून पक्षाच्या पाठिंब्यावर माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे सरकार स्थापन झाले होते. यामुळेच ट्रुडो भारताच्या विरोधात खलिस्तान्यांना समर्थन करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळत होते.

आता कॅनडातील नागरिकांनी न्यू डेमोक्रॅट्स पक्षासह जगमीत सिंह याला धडा शिकवला आहे. भारतासाठी ही आनंदाची घटना आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर जगमीत याने सांगितले की, ९ वर्षे पक्षाचे नेतृत्व केल्यानंतर तो पद सोडत आहे. त्याच्या जागी जो कुणी येईल, तोही खलिस्तान समर्थक असणार आहे का ? हे पहावे लागले. आतातरी भारताशी असणारे कॅनडाचे संबंध सुधारणार आहेत का ? खलिस्तान्यांवर कारवाई होणार का ?, हेही पहावे लागेल. सध्या तरी कॅनडामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या विरुद्ध लढाई चालू आहे. ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य होण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्याला कॅनडाच्या नागरिकांसह राजकीय पक्षांनीही विरोध केला. आताचे पंतप्रधान आणि निवडणुकीत जिंकलेले कार्नी यांनी जनतेला अमेरिकेच्या विरोधात संघटित केल्याने जनतेने त्यांना अन् त्यांच्या पक्षाला पुन्हा सत्तेवर बसवले. अशा वेळी ते खलिस्तानविरोधात किती कृती करतील, हे पहावे लागेल. ट्रुडो यांच्यानंतर कार्नी यांना त्यांच्या पदावर बसवल्यानंतर त्यांनी खलिस्तानविरोधात काही करून दाखवले, असे नाही. त्यामुळे भविष्याच्या दृष्टीनेही विचार करावा लागेल. ट्रुडो यांच्या काळात भारताशी बिघडलेले संबंध पुनर्स्थापित करायचे कि आहेत तसे चालू द्यायचे ? हे ठरवायला हवे. भारताने खलिस्तान्यांवर कारवाईची मागणी केली, तर कार्नी ती पूर्ण करतील का ? खलिस्तानी आतंकवादी हरदीपसिंह निज्जर याच्या हत्याप्रकरणात भारतीय दूतावासातील अधिकार्‍यांवर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यावरील त्यांच्या भूमिकेविषयी विचार करावा लागेल. कार्नी हे ट्रूडो यांच्याच पक्षाचे नेते असल्याने त्यांच्या पक्षाची भूमिका जर खलिस्तानप्रेमी रहाणार असेल, तर भारताच्या दृष्टीने पालट होतील, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. कॅनडावर दबाव निर्माण करण्यासाठी कॅनडा अमेरिकेचे ५१ वे राज्य करण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नाला अंतर्गत साहाय्य करायचे का ? याचाही भारताने विचार करायला हवा.