जालना येथील ‘पोकरा योजने’त कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यवहार !

जालना – कृषी विभागाच्या ‘पोकरा योजने’खाली अनुदानित तत्त्वावरील शेडनेट गृह उभारणी आणि अन्य घटकांच्या संदर्भातील तक्रारीनंतर शासकीय पातळीवर काही महिने बंद असलेली विभागीय चौकशी चालू झाली आहे. ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ या नावाने राबवण्यात येणारी हवामान अनुकूल कृषी योजना राज्यात ‘पोकरा’ म्हणून ओळखली जाते. शेडनेट गृह उभारणीच्या व्यतिरिक्त अन्य काही घटकांसाठीही या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यात येते.

शेडनेट गृह उभारतांना झालेल्या कामांविषयी कृषी आयुक्तालयाचे दक्षता पथक आणि प्रकल्पाच्या मुंबई कार्यालयातील अधिकार्‍यांच्या पथकाने २८ डिसेंबर २०२३ या दिवशी पडताळणी अहवाल सादर केला. योजनेच्या मुंबईतील प्रकल्प संचालकांनी ५ जुलै २०२४ या दिवशी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. वसूलपात्र रक्कम पहाता संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश २६ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी कृषी आयुक्तांनी दिले; परंतु आदेशास मंत्रालयातून स्थगिती देण्यात आली. (असा आदेश का देण्यात आला, यामागे कुणाला वाचावायचा हेतू आहे का ? – संपादक) तक्रारदारांपैकी काँग्रेसचे पदाधिकारी सुरेश गवळी यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये त्यानंतरही तक्रारी केल्या. त्यांनी सांगितले की, पोकरासाठी जिल्ह्यात ३ सहस्र २५८ शेडनेट गृहांना अनुदान देण्यात आलेले आहे. दक्षता पथकाने ७० शेडनेटच्या पडताळणीत ५६ लाख रुपये रक्कम वसुलीपात्र दाखवली. ‘पोकरा’च्या मुंबई कार्यालयाने १ सहस्र ७५ शेडनेट गृहाचे लेखापरीक्षण केले असून ३९ शेडनेट गृहाची देयके मान्यतेपूर्वीची असल्याचे निदर्शनास आणून संबंधित अनुदान वसुलीचे निर्देश दिले. कागदावर गोदामे आणि शेतमाल संकलन केंद्र दाखवून अनुदानावर मालवाहू वाहने देणे, एकाच गटास औजार बँकेचा लाभ देणे या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या अपव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.