Supreme Court On Sharia, Kazi Courts : शरीयत न्यायालयांना कायद्याने मान्यता नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय

नवी देहली – सर्वाेच्च न्यायालयाने काझी (इस्लामी कायदेतज्ञ आणि न्यायाधीश यांनी चालवलेली) न्यायालये किंवा शरीयत न्यायालये यांना कायद्याने मान्यता नाही, या सूत्राचा पुनरुच्चार केला आहे. यासह ‘या न्यायालयांनी दिलेले निर्णय कायद्यानुसार लागू करण्यायोग्य नाहीत, तसेच त्यांच्या निर्णयांचे पालन करणे बंधनकारक नाही’, असेही सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या एका महिलेच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

फतव्यांना कायदेशीर मान्यता नाही !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपिठाने विश्व लोचन मदन विरुद्ध भारत संघ या खटल्यातील वर्ष २०१४ च्या निकालाचा संदर्भ देत म्हटले की, शरीयत न्यायालये आणि फतवे यांना कायदेशीर मान्यता नाही.

खटल्याची पार्श्वभूमी

संबंधित मुसलमान महिलेचा विवाह २४ सप्टेंबर २००२ या दिवशी इस्लामी रितीरिवाजानुसार झाला होता. दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. वर्ष २००५ मध्ये मध्यप्रदेशातील भोपाळ येथील ‘काझी की अदालत’मध्ये महिलेविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आला होता. २२ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या समझोत्याच्या आधारे फेटाळण्यात आला. यानंतर वर्ष २००८ मध्ये पतीने काझियत (दारुल काझा) न्यायालयात घटस्फोटासाठी दुसरा खटला प्रविष्ट (दाखल) केला. त्याच वर्षी पत्नीने पोटगीची मागणी करण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली. कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेचा पोटगीचा दावा फेटाळून लावला; कारण प्रतिवादी पतीने महिलेला सोडले नव्हते, तर तिचा स्वभाव आणि वर्तन यांमुळे ती स्वतःच वादाचे आणि वैवाहिक घरातून निघून जाण्याचे मुख्य कारण होती. यानंतर हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोचले, ज्यावर उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. नंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी आदेश दिला. तथापि हा आदेश आता उघडकीस आला आहे. दोन्ही पक्षांचे दुसरे लग्न असल्याने पती हुंडा मागण्याची शक्यता नव्हती, या कौटुंबिक न्यायालयाच्या युक्तीवादावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली.