नेहरूंच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणाचा दुष्परिणाम !

भारतात पाणी वाटपावरून विविध राज्यांमध्ये तंटे होत आहेत. कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी वळवून तेथील लोकांची तहान भागवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळे गोव्यातील नद्या कोरड्या शुष्क होण्यासह तेथील शेतीवर त्याचा परिणाम होणार आहे, तसेच गोव्यातील लोकांचे तोंडचे पाणी पळणार आहे. यापुढेही कावेरी नदीच्या पाण्यावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्यामध्ये वाद चालू आहे. कर्नाटक तमिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी त्यांना देऊ इच्छित नाही. त्यावरून कर्नाटकमध्ये हिंसाचार होतो. कर्नाटक राज्याची ही भूमिका, म्हणजे ‘सगळे संघराज्यामध्ये रहाणारे आणि सर्व एक राष्ट्र आहे’, या भूमिकेला छेद देणारी आहे. कर्नाटक राज्य स्वार्थासाठी अन्य राज्यातील लोकांना पाणी मिळू देत नाही. कर्नाटकने कृष्णा नदीवर अलमट्टी धरण बांधून महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना धोकादायक स्थितीत आणले आहे. पावसाळा चालू झाल्यानंतर अलमट्टी धरण भरल्यावर सांगली-मिरज या भागांमध्ये पूर येतो. त्याच अलमट्टी धरणाची उंची आणखी वाढवण्याचा कर्नाटक राज्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सांगली, तसेच आसपासच्या जिल्ह्यांतील भाग जलमय होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही अत्यंत स्वार्थी भूमिका मग ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, कर्नाटक राज्य घेत असते. ‘संघराज्याचा घटक राज्य म्हणून आपण इतर राज्यांचाही विचार केला पाहिजे’, ही भावना गेल्या ७७ वर्षांत भारतीय शासनकर्त्यांना जनतेमध्ये रुजवता आली नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. प्रत्येक राज्य केवळ ‘आम्हाला हवे तेवढेच मिळाले पाहिजे’, याचा विचार करून अन्य राज्यांशी भांडणे उकरून काढत आहेत. हे नेहरूंच्या भाषावार प्रांतरचना या धोरणाचे दुष्परिणाम आहेत आणि आज त्याची विषारी फळे भारतातील सर्व जनतेला चाखावी लागत आहेत. कर्नाटक राज्याच्या या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालय चाप लावू शकत नाही किंवा केंद्र सरकारही त्यांना खडे बोल सुनावून अन्य राज्यांच्या हक्काचे पाणी त्यांना देण्यासाठी बाध्य करू शकत नाही. यावरूनच शासनकर्त्यांच्या कुचकामी धोरणांचा आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा हा परिणाम आहे, हे लक्षात येते. असे शासनकर्ते पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !

– एक साधक (२५.४.२०२५)