मुर्शिदाबादसह बंगालमधील दंगली म्हणजे निमित्त वक्फचे; पण उद्दिष्ट मात्र वेगळेच !

केंद्र सरकारने अलीकडेच संमत केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात बंगालमधील काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः मुर्शिदाबाद, मालदा आणि त्यासारख्या मुसलमानबहुल भागांमध्ये तीव्र अशांतता निर्माण करण्यात आली आहे. ‘हा कायदा इस्लामविरोधी आहे’, अशी खोटी आणि प्रक्षुब्ध आवई उठवून मुसलमान समाजात भीती अन् रोष निर्माण करण्याचे कारस्थान इस्लामी संघटनांकडून आखले जात आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. ममता बॅनर्जी यांचे प्रशासन या हिंसाचाराला थोपवण्याऐवजी राजकीय पोषण देतांना दिसते.

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात ११ एप्रिलपासून तणावाचे वातावरण आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसक टोळ्यांनी पोलिसांवर आक्रमणे केली, अनेक हिंदु नागरिकांची घरे आणि व्यावसायिक आस्थापने यांना आगी लावल्या अन् ३ हिंदूंची हत्या केली (ही संख्या बंगाल सरकारने घोषित केली आहे). हे सर्व घडत असतांनाही पोलीस यंत्रणा केवळ प्रेक्षकाची भूमिका घेतांना दिसते. ममता यांच्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा हा प्रत्यक्ष परिणाम आहे. त्यामुळे आंदोलने करणारा मुसलमान समाज ‘दीदीला (ममता यांना) आमची आवश्यकता आहे. आम्हाला दीदीची आवश्यकता नाही’, असे आक्रमकपणे सांगत आहे. यामुळे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे की, हा केवळ कायद्याचा विरोध आहे कि हिंदु समाजाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारे संघटित आणि हिंसक योजनाबद्ध षड्यंत्र ?

१. बंगालमध्ये मात्र जाणीवपूर्वक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न

केंद्र सरकारने केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याचा हेतू पूर्णपणे प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार थांबवणे, हा आहे. या कायद्याने वक्फ बोर्डाची मनमानी थांबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून कुठेही धार्मिक भावनांवर दबाव आणण्याचा हेतू नाही; मात्र बंगालमध्ये या कायद्याचा विपर्यास करून मुसलमान समाजात द्वेष आणि भीती पसरवण्याचे काम केले गेले. यामागे असलेल्या सामाजिक-राजकीय संदर्भांची चर्चा करतांना मुर्शिदाबादसारख्या जिल्ह्यांचे वास्तव अधोरेखित करणे आवश्यक ठरते.

भारतात गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले – जसे की, जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष प्रावधान असणारे कलम ३७० हटवणे, मुसलमान महिला (विवाहावर हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम (तिहेरी तलाकचा अंत) किंवा अयोध्येतील श्रीराममंदिराची निर्मिती. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कुठेही अशा प्रकारचा हिंसाचार झालेला नाही; पण बंगालमध्ये मात्र जाणीवपूर्वक अशांतता निर्माण करून देशात ‘इस्लामोफोबिया’ (इस्लामद्वेष) असल्याचा आंतरराष्ट्रीय खोटा प्रचार करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

२. बंगालमध्ये वाढणारी इस्लामी अराजकता : एक संकट

इस्लामी अराजकता ही जगभर एक गंभीर संकट आहे. अनेक मुसलमानबहुल देशांमध्येही अशा वृत्तीमुळे स्थानिक जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. भारतात मात्र हिंदूंची सजगता आणि कायदेनिष्ठ वृत्ती यांमुळे स्थैर्य टिकून आहे; परंतु ज्या भागांमध्ये हिंदु समाज विभाजित आहे, तेथे ही अराजकता मोकाट सुटतांना दिसते. बंगाल याचे ठळक उदाहरण आहे. बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सद्यःस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या रचना पहाता येथे अनुमाने ६६.२७ टक्के मुसलमान आणि ३३.२१ टक्के हिंदु रहातात. त्यातच हा जिल्हा बांगलादेशाला लागून असल्याने त्याची १२५ किलोमीटरची सीमा त्या देशासमवेत आहे. यांपैकी जवळपास ८० किलोमीटर सीमा पद्मा नदीच्या प्रवाहावर आधारित असल्याने ती पुष्कळ पाणथळ, दुर्गम आणि असुरक्षित आहे. या भौगोलिक गुंतागुंतीचा लाभ घेत बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर मोठ्या प्रमाणावर भारतात प्रवेश करत आहेत.

अजून गंभीर, म्हणजे या घुसखोरांना स्थानिक पातळीवर राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण दिले जात असल्याचे पुरावे अनेकदा समोर आले आहेत. त्यांना सरकारी कागदपत्रे देणे, निवडणूक यंत्रणेत सामावून घेणे आणि त्यांना मतदार म्हणून मान्यता देणे, ही एक सुसंगत यंत्रणा बनली आहे अन् याला ‘बंगाल सरकारचे मूक समर्थन आहे’, असे स्पष्टपणे दिसते.

३. ऐतिहासिक आणि राजकीय संदर्भ, तसेच गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत स्पष्टपणे सांगितले आहे, ‘बंगाल सरकार केंद्र सरकारला सीमारेषा कुंपण घालू देत नाही. त्यामुळे ही सुरक्षाव्यवस्था आजतागायत रखडली आहे. ममता बॅनर्जींचे सरकार केंद्राच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ बंगालमधील जनतेला मिळू न देण्यासाठी सातत्याने अडथळे निर्माण करत असते. राजकीय विरोधाच्या नावाखाली शासन व्यवस्थेतील प्रत्येक नियमांना किंवा सुधारणेला विरोध करणे, हे त्यांचे नेहमीचे धोरण बनले आहे.’

इतिहासाचा मागोवा घेतला, तर दिसते की, बंगालमधील हिंदु समाज गेल्या २ शतकांपासून सामाजिक आणि राजकीय हिंसा यांमध्ये अडकला आहे. बांगलादेशात इस्लामी आक्रमकांनी मोठ्या प्रमाणात बळजोरीने धर्मांतर घडवले आणि या सार्‍याचा प्रभाव आजही सीमा भागांमध्ये जाणवतो; मात्र आसाममधील आहोम राजवट, तसेच त्रिपुरा आणि मणीपूर येथील स्थानिक हिंदु सत्तांनी मुसलमान आक्रमकांना जोरदार प्रतिकार केला होता. ब्रिटिशांनाही या प्रदेशावर वर्चस्व प्रस्थापित करायला अनेक दशके लागली. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीतून बंगालच्या सद्यःस्थितीचा उगम समजून घ्यावा लागतो.

बंगालमधील जनता गेल्या अनेक पिढ्यांपासून हिंसेचे, अत्याचाराचे आणि राजकीय अस्थिरतेचे दाहक अनुभव घेत आहे. स्वातंत्र्यानंतर साम्यवादी पक्षाच्या लाल सलामीसाठी येथे सामान्य जनतेच्या रक्ताचा वापर करण्यात आला. मागील १५ वर्षांपासून ममता बॅनर्जी यांची सत्ता मुसलमान मतांच्या संपूर्ण एकवटलेल्या समर्थनावर टिकून आहे. त्या बदल्यात ममतांनी हिंदूंच्या भावना, अस्मिता आणि सुरक्षा यांची वारंवार उपेक्षा केली आहे. बांगलादेशी मुसलमान घुसखोरांना मतदानाचा अधिकार देणे, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे आणि मुसलमानांचे अतीतुष्टीकरण करत त्यांनी संपूर्ण मते स्वतःकडे खेचणे, हा त्यांच्या सत्तेचा मूलभूत पाया आहे. त्याच वेळी हिंदु समाजात धार्मिक आणि सामाजिक द्वेष पेरून मतविभाजन घडवून आणणे अन् तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारांना निवडून आणणे, ही राजकीय खेळी त्यांनी सातत्याने खेळली आहे. याचेच फलित, म्हणजे आज तृणमूल काँग्रेसकडे विधानसभेत २२५ आमदारांचे प्रचंड बहुमत आहे आणि विरोधी पक्षांची भूमिका जवळपास नामशेष झाली आहे.

बंगालची सामाजिक परिस्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. घरगुती हिंसेपासून सार्वजनिक अत्याचारांपर्यंत अनेक गुन्हे सर्रासपणे घडत असतात. राज्यातील अनेक भाग, विशेषतः संदेशखालीसारख्या ग्रामीण आणि निमशहरी क्षेत्रांत तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित गुंड खुलेआम महिलांवर अत्याचार करतांना दिसतात. ‘आर्.जी. कर मेडिकल कॉलेज’मधील एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या अमानुष अत्याचारामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष पुन्हा एकदा बंगालकडे वळले. बंगालमधून खोट्या नोटांचा सर्वाधिक व्यवहार केला जातो, तसेच अमली पदार्थांची तस्करी, गोमांस व्यापार, शस्त्रास्त्रांची चोरटी वाहतूक, महिला आणि अवयव यांची तस्करी हे सारे अघोषित उद्योग इथे बिनधास्तपणे चालू आहेत. या गुन्हेगारी जाळ्याला राजकीय संरक्षण असल्याचा संशय उघडपणे व्यक्त होतो.

४. बंगालची सद्यःस्थिती

बंगालच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी विचार केल्यास राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या ७ वर्षांत बंगालमध्ये जवळपास ३० लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. स्वाभाविकपणे इथे होणारे ‘वस्तू व सेवा कर’ संकलनही घटले आहे. बंगालमधील ४९ टक्के आमदारांच्या नावावर कोणते ना कोणते गुन्हे नोंदवलेले आहेत. त्यामुळे ‘हे सरकार गुन्हेगार सरकार आहे’, असे म्हणायला हरकत नाही. या सगळ्यात ३ एप्रिलला सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार २६ सहस्र शिक्षकांच्या नेमणुका अवैध घोषित केल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘शारदा चिट फंड घोटाळा’ उघड झाला होता, तेव्हाही काही अराजक माजवून माध्यमांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचा यशस्वी प्रयोग ममतांनी केला होता. आताही वक्फचा आसरा घेऊन हिंदूंना पिळून शिक्षक भरती घोटाळा ‘गालिचाच्या खाली सरकवण्याचा’ प्रयत्न होतांना दिसत आहे. पुढील वर्षी बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी तृणमूल काँग्रेसकडून गेल्या दशकभरात हिंदूंच्या योजनाबद्ध खच्चीकरणाचा कट रचला जात असल्याचे अनेक घटनांतून स्पष्ट होत आहे. एकीकडे सामान्य हिंदू नागरिक सामाजिक माध्यमांवर ‘कलम ३५६ का लावले जात नाही ?, राष्ट्रपती राजवट का लागू होत नाही ?’, असे प्रश्न विचारत आपले धर्मकर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान मानत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने सक्रीय पावले उचलत वेळ न दवडता केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करून पीडित हिंदूंना प्रत्यक्ष संरक्षण दिले आहे.

५. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांविषयीचे विश्लेषण

अ. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील नागरिकांनीच मान्य केले आहे की, त्यांच्या जीविताचे श्रेय केवळ आणि केवळ केंद्रीय सुरक्षा दलांमुळे आहे. त्यांनी स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना थेट सांगितले की, त्यांचा विश्वास राज्य सरकारवर नसून केवळ केंद्र सरकारवर आहे. विरोधी पक्षनेते तथा भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेमुळे केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनात शक्य झाली.

आ. पीडित हिंदूंना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यासाठी राज्य प्रशासन अपयशी ठरत आहे. या परिस्थितीत भाजप कार्यकर्ते, तसेच अन्य राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना या वाहतूक सुलभ करण्यापासून लोकांचा मार्ग सुरक्षित आणि सुनिश्चित करण्यापर्यंत प्रत्येक पातळीवर सक्रीय आहेत.

इ. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यातून विषबाधा होण्याच्या घटना घडत आहेत. जेथे राज्य प्रशासन २ वेळचे जेवणही देऊ शकत नाही, तेथे भाजप कार्यकर्ते आणि हिंदू स्वयंसेवकांनी अन्न, पाणी, औषधे अन् इतर अत्यावश्यक वस्तू यांची व्यवस्था करत स्थानिकांना आधार दिला आहे.

ई. हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांमधील २२ आमदारांपैकी २० आमदार तृणमूल काँग्रेसचे आहेत, तसेच तेथील २ खासदार हे अनुक्रमे काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसचे आहेत. त्यांपैकी कुणीही प्रभावित भागांना भेट दिलेली नाही, तर दुसरीकडे या भागातील २ आमदारांसह अनेक भाजप आमदार घटनास्थळी पोचून विस्थापित हिंदूंच्या स्थितीविषयी वारंवार माहिती घेत आहेत. त्यांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस खासदार मौन बाळगून असतांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांता मजुमदार लोकांशी थेट बोलण्यासाठी प्रभावित भागांना भेट देत आहेत.

उ. अराजकाच्या पहिल्या दिवसापासूनच इंग्लिश बाजार येथील भाजप आमदार श्रीरुपा मित्रा चौधरी, सीमा सुरक्षा दलाचे (‘बी.एस्.एफ्.’च्या) सैनिक आणि अधिकारी यांच्याशी सातत्याने समन्वय साधत आहेत.

ऊ. हे केवळ मुर्शिदाबाद किंवा एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही. अवघ्या २ आठवड्यांपूर्वी मालदामधील मोथाबारी परिसरातही हिंदूंवर लक्षपूर्वक आक्रमणे झाली. या हिंसाचारामध्ये धार्मिक उन्मादाने उद्दाम झालेले मुसलमान मूलतत्त्ववादी सहभागी होते. या वेळीही भाजपने जेवढ्या प्रमाणात आर्थिक आणि अन्य साहाय्य केले, त्या तुलनेत इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने ना उपस्थिती दाखवली ना साहाय्याचा संकेत दिला.

ए. या सातत्याने घडणार्‍या घटनांतून एक स्पष्ट चित्र समोर येते, बंगालमध्ये इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी जाणीवपूर्वक भय आणि तणावाचे वातावरण निर्माण केले आहे. या हिंसाचाराचा उद्देश केवळ हिंदूंना दहशतीखाली ठेवण्याचा नसून बंगालसारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवण्याचा आहे. हा प्रकार केवळ जातीय तणाव नव्हे, तर एक योजनाबद्ध आणि लोकशाहीविरोधी कटकारस्थान आहे.

६. बंगाली समाजाने येत्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला धडा शिकवण्याची अपेक्षा !

आज बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार केवळ मुसलमानांच्या मतांसाठीच राजकारण करत आहे आणि त्यामुळे हिंदूंची पद्धतशीरपणे गळचेपी केली जात आहे. जे राज्य ७ कोटी हिंदू जनतेचे आहे, तिथे केवळ २.७५ कोटी मुसलमान मतांच्या जोरावर बहुमतावरचा दडपशाही कारभार राबवला जात आहे. हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाही धोका आहे. ममता सरकारकडून एकाच समाजाला गोंजारण्याचे, गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण देण्याचे आणि राष्ट्रविरोधी शक्तींना खतपाणी घालण्याचे काम सातत्याने चालू आहे. वर्ष २०२६ मध्ये बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असून तेथील जनतेने राष्ट्रीय विचारांच्या पक्षांना संपूर्ण पाठिंबा देऊन प्रचंड प्रमाणात निवडून देणे, हेच लोकशाही व्यवस्थेतून बंगाली समाजाने करणे अपेक्षित आहे.

(साभार : ‘वायूवेग’चे संकेतस्थळ)