|
पणजी, ९ मार्च (वार्ता.) – कर्नाटकने कळसा-भंडुरा प्रकल्‍पांच्‍या माध्‍यमातून म्‍हादईच्‍या पात्रातून ३.९ टी.एम्.सी. (‘टी.एम्.सी.’ म्‍हणजे ‘थाऊजंड मिलियन क्‍युबिक फिट’ – अंदाजे १०० अब्‍ज लिटर) पाणी वळवण्‍यासाठी अर्थसंकल्‍पात प्रावधान केले आहे. कर्नाटकचे मुख्‍यमंत्री तथा अर्थमंत्री सिद्धरामय्‍या यांनी नुकताच कर्नाटक सरकारचा वर्ष २०२५-२६चा अर्थसंकल्‍प कर्नाटक विधानसभेत मांडला आहे. हा अर्थसंकल्‍प सादर करतांना कळसा-भंडुरा प्रकल्‍पांसाठी कंत्राटदाराचीही नियुक्‍ती केल्‍याची घोषणा करण्‍यात आली आहे. कळसा-भंडुरा प्रकल्‍पांना केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची पर्यावरण अनुज्ञप्‍ती मिळताच काम चालू होणार असल्‍याचे कर्नाटकचे मुख्‍यमंत्री सिद्धरामय्‍या यांनी म्‍हटले आहे.
म्हादई जलतंटा लवादाने वर्ष २०१८ मध्‍ये म्हादई नदीचे १३.४२ टी.एम्.सी. पाणी कर्नाटकला देण्‍याचा निर्णय दिला होता आणि केंद्र सरकारने वर्ष २०२० मध्‍ये हा निर्णय अधिसूचित केला होता. कर्नाटक सरकारने सादर केलेला सविस्‍तर प्रकल्‍प अहवाल केंद्रीय जल आयोगाने डिसेंबर २०२२ मध्‍ये संमत केला आहे. म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेला निर्णय सध्‍या न्‍यायप्रविष्‍ट आहे. कर्नाटकमध्‍ये भाजप किंवा काँग्रेस सरकार असो, त्‍यांनी नेहमी म्‍हादईचे पाणी वळवण्‍याच्‍या योजनेला प्रथम प्राधान्‍य दिले आहे. कर्नाटकने वर्ष २०२०-२१च्‍या अर्थसंकल्‍पात कळसा-भंडुरा प्रकल्‍पांसाठी ५०० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले होते. वर्ष २०२३ मध्‍ये कर्नाटकमधील बोम्‍मई सरकारने कळसा-भंडुरा प्रकल्‍पांसाठी १ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान केले होते. कर्नाटकमध्‍ये पुढील ३ मासांत होऊ घातलेल्‍या जिल्‍हा आणि तालुका पंचायतींच्‍या निवडणुकांत उत्तर कर्नाटकमधील काही भागांत म्‍हादईच्‍या विषयाला पुन्‍हा गती मिळण्‍याची शक्‍यता आहे.
१ मेपर्यंत वाघ्या कुत्र्याचे शिल्प न हटवल्यास आम्ही हटवू ! – संभाजी ब्रिगेडची चेतावणी
गोवा राज्याची मार्च अखेरपर्यंत कर्जाची रक्कम २६ सहस्र ६०५ कोटी रुपये होणार
वेंगुर्ला येथे भव्य बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र उभारणीला शासनाची मान्यता 
मुंबईत आयकॉनिक इमारतींसाठी नवे धोरण ! – एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
गोवा शालांत मंडळाचा इयत्ता १२ वीचा निकाल ९०.६४ टक्के
राज्यातील ८० टक्के वाहने पर्यावरणपूरक करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्‍यमंत्री