गोहत्या प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर करून गोहत्या हा अजामीनपात्र गुन्हा करा !

मुंबई – सिंधुदुर्ग किल्ला आणि विजयदुर्ग किल्ला या २ किल्ल्यांचे संरक्षण आणि डागडुजी करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, गोहत्या प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर करून गोहत्येचा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात यावा, कोकणातील नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र आर्थिक तरतूद (पॅकेज) करावी, अशा मागण्या कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार नीलेश राणे यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या वेळी केल्या.

आमदार नीलेश राणे यांनी या चर्चेच्या वेळी केलेल्या अन्य मागण्या 

१. गडकिल्ल्यांचे संरक्षण आणि देखरेख यांचे दायित्व असलेले केंद्र सरकारचे पुरातत्व खाते महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांसाठी प्रतिवर्षी नेमका किती निधी उपलब्ध करून देते, याची माहिती सभागृहात देण्यात यावी.

२. पुरातत्व खात्याकडे राज्यातील शिवकालीन गडकिल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी, तसेच त्यांच्या डागडुजीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सातत्याने सांगण्यात येते. असे असले, तरी राज्यशासनानेही याची जाणीव ठेवून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्ग किल्ला आणि विजयदुर्ग किल्ला या २ किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी, तसेच डागडुजीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.

३. मुंबईसह कोकणात मोठ्या प्रमाणावर सर्रासपणे गोहत्या केल्या जात असून गोमांसाची विक्री केली जात आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी गोहत्या अजामीनपात्र गुन्हा करावा.

४. नद्यांची पात्रे गाळाने भरल्यामुळे ती उथळ झाली आहेत. त्यामुळे अतीवृष्टीच्या वेळी पूर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि नद्यांच्या किनारी असलेली गावे उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. चिपळूणसारख्या शहरात पाणी घुसले आणि मोठी हानी झाली. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता कोकणाला गाळमुक्त करणे आवश्यक आहे.