पुणे – सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत वर्ष २००३ पासून जिल्हा, तालुका आणि महापालिका स्तरावर साहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, विषय साधन व्यक्ती, कनिष्ठ अभियंता, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, दस्तऐवज आणि संशोधन साहाय्यक, वरिष्ठ लेखा साहाय्यक अशा अनेक पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी काम करत आहेत. शालेय शिक्षण विषयक प्रशिक्षण देणे, शाळाभेट करून आदर्श पाठ घेणे, शासनाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणविषयक योजना राबवणे, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील माहितीचे संकलन, तसेच विश्लेषण करणे इत्यादी कामे हे कंत्राटी कर्मचारी करतात. तुटपुंजा वेतनावर सर्व शिक्षा अभियान राबवण्याचे काम हे कर्मचारी करत आहेत. शासनाच्या निवड प्रक्रियेतूनच त्यांची निवड होते; मात्र त्यांना कोणताही शासकीय लाभ दिला जात नाही.
सर्व शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचार्यांना शैक्षणिक पात्रता आणि अर्हता या अन्वये रिक्तपदांवर किंवा आहे त्याच पदांवर कायम करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्याची चेतावणी समग्र शिक्षा संघर्ष समितीने दिली आहे. मागण्या मान्य होणार नसतील, तर कंत्राटी सेवा पूर्तीनंतर शासनाने इच्छामरणाची अनुमती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.