|

मुंबई, ३ मार्च (वार्ता.) – शेतकरी, महिला आणि समाजातील दुर्बल घटक यांच्या सक्षमीकरणासह आरोग्य, रोजगार, उद्योग, तसेच पायाभूत सोयीसुविधांचे बळकटीकरण, हे शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्यशासन सर्व समाजघटकांना समवेत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी काम करत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन् यांनी ३ मार्च या दिवशी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले.
राज्यपाल पुढे म्हणाले की,
१. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीला पाणी मिळण्यासाठी, तसेच शेतकर्यांना साहाय्य करण्यासाठी ‘मागेल त्याला सौर पंप योजना’ या योजनेच्या अंतर्गत ३ लाख १२ सौर पंप बसवले आहेत. यात ५ वर्षांमध्ये शेतकर्यांना १० लाख सौर पंप पुरवण्यात येतील. राज्याने केवळ ९ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगा वॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत.
२. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांहून अधिक शेतकर्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकर्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरवण्यात आली आहे.
३. शेतकर्यांना वेळेवर आर्थिक साहाय्य मिळावे, यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४ सहस्र ७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
४. बँकांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना ५५ सहस्र ३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने शासन काम करत आहे.
५. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये १४ टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे.
६. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र आणि त्यांचे योगदान याविषयी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी अन् त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घेता येण्यासाठी अंगणवाडीत प्रतिवर्षी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती’ साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७. नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रूपांतर करण्यासाठी तेथे ‘राम-काल-पथ प्रकल्प’ राबवण्यात येईल.
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ मार्गासाठी ८६ सहस्र ३०० कोटी रुपये व्यय !राज्यपाल पुढे म्हणाले की, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. या मार्गामुळे तेथील प्रमुख धार्मिक आणि तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. याद्वारे प्रवासाचा वेळ अल्प होण्यासह या प्रदेशातील आर्थिक विकासालाही चालना देईल. या प्रकल्पाचे अंदाजित मूल्य ८६ सहस्र ३०० कोटी रुपये इतके आहे. राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित अन् अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत ७ सहस्र ४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यात येतील. पथकर नाक्यांची कार्यक्षमता वाढवणे, तेथील गर्दी अल्प करणे आणि डिजीटल व्यवहारांना चालना देण्ो, यांसाठी १ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व पथकर नाक्यांवर केवळ ‘फास्टटॅग’द्वारे पथकर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’ |