कोलवाळ (गोवा) कारागृहात अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये काही अधिकारी आणि बंदीवान यांचा गट सक्रीय !

प्राथमिक अन्वेषणातून उघड झाली माहिती

पणजी, १० फेब्रुवारी (वार्ता.) – कोलवाळ कारागृहातून होत असलेल्या लाखो रुपये किमतीच्या अमली पदार्थांच्या तस्करीचे कारागृह प्रशासन सध्या अन्वेषण करत आहे. या अन्वेषणात अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये कारागृहाचे निलंबित केलेले उपअधीक्षक कृष्णा उसगावकर, भारतीय राखीव दलाचे साहाय्यक उपनिरीक्षक सूरज तोरस्कर आणि अन्य २ पोलीस कर्मचारी, तसेच काही बंदीवान या गटाचा सक्रीय सहभाग असल्याची माहिती नव्याने उघडकीस आली आहे.

१. विश्‍वसनीय सूत्रानुसार ३१ जानेवारी या दिवशी भारतीय राखीव दलाने कारागृहात धाड घालून सुमारे १५ लाख रुपये किमतीचे अमली पदार्थ आणि बंदी घातलेले तंबाखूजन्य पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर कह्यात घेतले होते. या धाडीनंतर कारागृह प्रशासन आणि गोवा पोलीस यांनी या प्रकरणाचे स्वतंत्र अन्वेषण चालू केले आहे. या अन्वेषणातून प्राथमिक स्तरावर मिळालेल्या माहितीनुसार कारागृहातील काही अधिकारी, अमली पदार्थ व्यावसायिक आणि गुन्हेगारी जगतातील काही व्यक्ती यांच्या साहाय्याने बर्‍याच काळापासून कोलवाळ कारागृहात अमली पदार्थांची तस्करी चालू आहे.

२. कारागृहात अमली पदार्थांची तस्करी करण्याच्या एका प्रयत्नासाठी कारागृहातील काही विशिष्ट अधिकारी अनुमाने ५ लाख रुपये उकळत आहेत. कारागृहात महिला बंदीवानांची तपासणी अल्प प्रमाणात होत असल्याने या तस्करीसाठी महिला बंदीवानांचा उपयोग केला जात आहे. तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या कारागृहातील काही महिला कर्मचार्‍यांनाही सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या तस्करीवरून अन्वेषण यंत्रणा ‘डिजिटल पेमेंट’, सामाजिक माध्यमातील संवाद आणि कारागृह कर्मचार्‍यांनी केलेले ‘कॉल’ (भ्रमणभाषवरून केलेले संपर्क) यांचे अन्वेषण करत आहेत.

३. वर्ष २०१९ मध्ये कारागृहात ६७ भ्रमणभाष संच, १ किलो गांजा आणि २०० बिडीची पाकिटे यांच्या तस्करीत सहभाग असल्याच्या आरोपावरून कारागृहरक्षक उसगावकर, साहाय्यक कारागृहरक्षक अंकुश मडकईकर आणि कारागृह साहाय्यक केशव गावस यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.

४. वर्ष २०१५ मध्ये कारागृहरक्षक उसगावकर आणि काही कारागृहरक्षक यांना ९ विदेशी बंदीवानांसह एकूण सुमारे ५० बंदीवानांना मारहाण केल्याच्या आरोपावरून सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते; मात्र काही कालावधीनंतर त्यांना सेवेत पुन्हा रूजू करण्यात आले होते.

संपादकीय भूमिका

‘अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या सहयोगाविना तस्करी किंवा भ्रष्टाचार शक्यच नाही’, हेच यातून सिद्ध होते !