संपादकीय : ट्रम्प यांच्या धोरणांचा विरोध !

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेले डॉनल्ड ट्रम्प यांनी धडाकेबाज निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला आहे. या निर्णयांमध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या सीमेद्वारे होणारी विदेशी नागरिकांची घुसखोरी, लिंगपालट केलेल्यांविषयी निर्णय, सरकारची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केलेल्या नवीन खात्यांची निर्मिती अशा निर्णयांचा समावेश आहे. त्यांचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अमेरिकेचा ‘डायव्हर्सिटी, इक्विटी अँड इन्क्लुजन’ (विविधता, समानता आणि समावेश) हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय ! ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकी सरकारच्या उदारमतवादी धोरणांना मोठा धक्का बसला आहे. हे अमेरिकेचे ६० वर्षे जुने धोरण आहे. सरकारी आणि बिगर-सरकारी नोकर्‍या, संस्था, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी विविध पार्श्वभूमीतून आलेल्यांना सामावून घेण्यासाठी हे धोरण लागू होते. यातून अमेरिका आणि संबंधित घटक या दोहोंना लाभ व्हावा, असे उद्दिष्ट होते. ट्रम्प यांच्या मते ही योजना कट्टरपंथी, बेकायदा आणि भेदभावपूर्ण आहे. या योजनेसाठी प्रतिवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात आणि ते वाया जातात. या योजनेचा लाभ घेऊन चालवल्या जाणार्‍या संस्थांमधून कथित जागृती आणि साम्यवादी विचारसरणी यांचा प्रसार केला जातो. प्रतिष्ठित उद्योगपती इलॉन मस्क यांनी या योजनेचे वर्णन ‘वर्णभेद करणारी’, असे केले आहे.

ट्रम्प यांनी निवडून आल्यावर ‘अमेरिकेला पुन्हा तिचे गतवैभव प्राप्त करून देईन’, असे आश्वासन जनतेला दिले होते. ट्रम्प यांची भूमिका ही ‘राष्ट्रवादी अमेरिकन’, अशी राहिली आहे. त्यांच्यावर ‘कट्टर उजव्या विचारधारेचे’ असे ‘लेबल’ लावण्यात येत असले, तरी त्यांच्यावर त्याचा विशेष परिणाम होत नाही. त्यांनी अमेरिकेच्या हिताला सर्वाेच्च प्राधान्य दिले आहे. प्रसंगी अमेरिकेचे राजकारणी, जनता यांचा विरोध पत्करून त्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. ट्रम्प स्वत: बांधकाम क्षेत्रातील यशस्वी उद्योगपती आहेत. त्यामुळे त्यांना धोरणे, त्यांचा होणारा परिणाम यांची चांगली जाण असू शकते. त्यांचे निर्णय हे वास्तववादी राहिले आहेत, काही निर्णय त्यांनी धोका पत्करूनही घेतले आहेत, ज्यामध्ये इराणचे सैन्यप्रमुख कासीम सुलेमानी यांना ठार करणे, असो. या वेळी तिसर्‍या महायुद्धाची स्थिती निर्माण झाली होती; मात्र त्यांनी अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी त्याची पर्वा केली नाही.

ग्रेटा थनबर्ग नावाच्या कथित पर्यावरणवादी मुलीला ट्रम्प यांनी आधीच ओळखून तिच्या आंदोलनाला काडीचीही किंमत दिलेली नाही. त्यांच्या दृष्टीने वास्तवात राहिले पाहिजे. अतिशयोक्ती करून, पर्यावरणप्रेमाची झूल पांघरून देशाच्या औद्योगिक प्रगतीला खिळ बसवू नये. भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने ग्रेटा थनबर्गचे खरे स्वरूप लोकांपुढे उघड झाले होते. या आंदोलनाचे ‘टूलकिट’च या वेळी ग्रेटाकडे सापडले होते. त्यानुसार सर्व आंदोलन हा पूर्वनियोजित कट होता, हे लक्षात येते.

गुणवत्तेचा निकष हवा !

विविधता, समानता आणि समावेश या धोरणामुळे अमेरिकेला होणारी लाभ-हानी, हा अभ्यासाचा भाग आहे. या सर्वांपेक्षा गुणवत्तेचा निकष अमेरिकाच काय कोणत्याही देशाला पुढे नेणारा असणार. गुणवत्तेपेक्षा केवळ राखीव जागांचे प्रावधान तीही काही काळ समाजातील उपेक्षित घटकांना वर आणण्यासाठी केली, तरी ती किती काळ चालू ठेवावी ? त्यातून जे घटक बर्‍यापैकी सामाजिकदृष्ट्या वर आल्यास ते स्वत:हून राखीव जागांचा त्याग करणार का ? कि पिढ्यान्‌पिढ्या स्वत:ला उपेक्षित म्हणवून या जागांचा, त्यातून शैक्षणिक, नोकरीच्या संधींचा लाभ घेत रहाणार ? आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, ज्याला जी सवलत अथवा सुविधा मिळते, ती कायमस्वरूपी, त्याच्या पुढच्या पिढ्यांपर्यंत हवी असते. यामुळे त्याचे घर, समाज आर्थिकदृष्ट्या वर येतो; मात्र देशाचे काय ? देश गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ आणि त्यातून होणारी राष्ट्राची प्रगती यांना मुकतो. व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार करता जात, पंथ, धर्म, सामाजिक स्थान आदी घटकांवर आधारित सुविधा-सवलती या भेदभाव मिटवण्याऐवजी त्या अधिक गडद करणार्‍या असतात. त्यामुळे वेगळेपणाची भावना दृढ होते. श्वेतवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय अमेरिकन यांच्यात अद्यापही संघर्ष आहे अन् तो तीव्र स्वरूपाचा होतो. त्यामुळे या आधारावर सुविधा देणे आणि त्यावर अब्जावधी रुपयांचा खर्च करणे तसे व्यावहारिकदृष्ट्या अयोग्य वाटते. यामुळे खरे तर तेथील साम्यवादी संघटना आणि संस्था यांना चांगलेच झोंबले आहे.

या आणि ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या विरोधात साम्यवादी संघटना, पुरोगामी गट यांनी ‘#50501’ या नावाची मोहीम चालू केली आहे. ‘५० राज्ये, ५० निषेध आणि १ दिवस’, असे या मोहिमेचे स्वरूप आहे. सामाजिक माध्यमांवर ही चळवळ चालवत साम्यवाद्यांनी ‘फॅसिझमला नकार द्या’ आणि ‘आमच्या लोकशाहीचे रक्षण करा’, असे संदेश प्रसारित केले आहेत. ‘ट्रम्प यांना पदावरून दूर करा, इलॉन मस्क यांसह त्यांनी केलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करा, कार्यकारी आदेश रहित करा आणि विविधता, समानता अन् सर्वसमावेशकता यांसाठी धोरण सिद्ध करा’, अशी मागणी केली आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प यांचा विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटच्या सदस्यांचा या मोहिमेत अधिक संख्येने सहभाग आहे. या विरोधामध्ये आणखी एका महत्त्वपूर्ण सूत्राचा समावेश आहे, तो म्हणजे इलॉन मस्क यांना ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिअन्सी’ (डीओजीई) हे नवे खाते देण्यात येणार आहे. यामुळे मस्क यांना अमेरिकेच्या फेडरल देयक प्रणालीमध्ये (‘पेमेंट सिस्टम’मध्ये) थेट प्रवेश मिळण्याच्या शक्यतेमुळे खळबळ उडाली आहे. यामुळे सरकारी खर्चासह वेतनाच्या खर्चापर्यंत मस्क यांचे नियंत्रण राहू शकेल. मस्कही ट्रम्प यांच्याप्रमाणे साम्यवादी विचारसरणीच्या विरोधातील उद्योगपती आहेत. वास्तवाला धरून धोरणे असावीत, यावर त्यांचा भर आहे. तेही अनाठायी खर्चाच्या विरोधात आहेत.

एकूणच कोणतीही दया-माया न दाखवता नियमानुसार काम करणे, नियमानुसार आश्रय देणे, ही भूमिका उदारमतवादी युरोपसह पाश्चात्त्य देशांना आवडणारी नसली, तरी अमेरिकेच्या हिताची आहे; म्हणून ट्रम्प कोणतीही भिडमूर्वतपणा न राखता साध्य करू पहात आहेत. शेवटी देशहितैषी राष्ट्रप्रमुखाला तो पदावर आल्यानंतर प्रसंगी विरोध पत्करून निर्णय घ्यावे लागतात. भारतातही आता अल्पसंख्यांकांचे, काही जातीपातींवर आधारित राजकारण न करता बहुसंख्य हिंदू मूलनिवासींचे आणि भारताचे स्थान उंचावणारे कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहेत. अन्यथा ट्रम्प इतरांचा विरोध पत्करून अमेरिकेची शान आणि मान वर उंचावतील, भारत मात्र अनेकांना संतुष्ट करण्यापायी आत्मगौरव गमावून बसण्याची शक्यता आहे.