संपादकीय : मखाना आणि मल्लाह समाज

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सादर केलेल्याअर्थसंकल्पामध्ये बिहारमध्ये ‘मखाना बोर्ड’ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे मखानाचे उत्पादन आणि त्याची निर्यात यांमध्ये वृद्धी होऊन त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होणार आहे. पूर्वी केवळ उपवासाचा पदार्थ किंवा संध्याकाळी पॉपकॉर्नप्रमाणे तोंडात टाकणारा पदार्थ म्हणून ‘मखाना’कडे पाहिले जात होते; मात्र कोरोना महामारीनंतर मखानाचे महत्त्व वाढले. मखानामध्ये असलेल्या असंख्य गुणधर्मांमुळे अनेक आहारतज्ञांनी लोकांना मखाना खाण्याची सूचना केली. सध्या युवापिढी ही आरोग्याविषयी संवेदनशील झाल्याने मखानाची मागणी वाढली आहे. यामुळे केंद्र सरकारने मखाना बोर्डासाठी १०० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे. या बोर्डाद्वारे मखानाची शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. भारत हा मखानाचा जगातील सर्वांत मोठा निर्यातदार आहे. वर्ष २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठी भारतातून २५ सहस्र १३० लाख मेट्रिक टन मखाना निर्यात करण्यात आला. भारतात उद्योगांसह शेतकरी आणि सामान्य जनता यांना केंद्रभूत ठेवून एखादी योजना राबवणे, ही चांगली गोष्ट आहे. असे असले, तरी मखाना बोर्डाची घोषणा करणे सोपे आहे; मात्र त्याची कार्यवाही करून मखानाच्या विक्रीतून मिळणारा आर्थिक लाभ थेट शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही कठीण गोष्ट आहे. तसे पाहिले, तर बिहारी नेत्यांचा भारतीय राजकारणावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव दिसून येतो. अलीकडच्या काळातील उदाहरणे पहाता लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार यांनी केंद्रामध्ये राजकारण केले आणि मंत्रीपदेही भूषवली. असे असूनही बिहार मागास राहिला.

बिहारमधील मल्लाह समाजाकडून मखानाची शेती केली जाते. गोड्या पाण्यात उगवणार्‍या वनस्पतीपासून मखानाची निर्मिती होते; मात्र त्यानंतर तो बाजारात पोचेपर्यंत करावी लागणारी प्रक्रिया ही घाम गाळणारी आहे. त्यामुळेच या पूर्ण प्रक्रियेसाठी कठोर शारीरिक कष्ट घेणार्‍या कामगारांची आवश्यकता असते. ही प्रक्रिया मल्लाह समाजातील कामगारांकडून केली जाते. सध्या जागतिक बाजारपेठेत मखानाला चांगला दर मिळत असला, तरी या समाजापर्यंत तो पोचत नाही. या बोर्डामुळे त्यांना लाभ मिळेल का, हे पहावे लागेल. जयप्रकाश नारायण यांनी बिहारमध्ये जी चळवळ राबवली, त्या काळातही त्यांनी मल्लाह समाजाच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले. मल्लाह समाजाचा अन्य समाजांवर प्रभाव आहे. त्यामुळे निवडणुकीतही त्यांना स्वतःच्या बाजूने झुकवण्यासाठी राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. असे असले, तरी हा समाज मागास राहिला. बिहारमध्ये जातीय राजकारण मोठ्या प्रमाणात केले जाते. त्याच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा लोकहित समोर ठेवून तेथे योजना राबवल्या जातील आणि त्याही पुढे जाऊन कोणत्याही दबावाला न फसता, त्याची प्रभावी कार्यवाही होईल, त्या वेळी खर्‍या अर्थाने सामान्य जनतेचा उद्धार होईल !