संपादकीय : मराठीतच बोला !

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने एक अभिनंदनीय आदेश दिला असून आता सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कार्यालयांमध्ये ‘मराठीत बोला’ अशा आशयाचे फलक लावण्यात येणार आहेत. तसेच या आदेशाची कार्यवाही न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईही करण्यात येणार आहे. हा आदेश द्यावा लागला, याचाच अर्थ सरकारी कार्यालयांमध्ये काय स्थिती आहे, हे लक्षात येते. सरकारी कार्यालयेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात विशेषतः राज्याची राजधानी मुंबईमध्ये मराठी उपरी झाली आहे, असा अनुभव प्रत्येकाला येत असतो. कवीवर्य कुसुमाग्रजांनी वर्ष १९८९ मध्ये मुंबईत झालेल्या मराठी भाषेच्या जागतिक संमेलनात भाषण करतांना म्हटले होते, ‘मराठी भाषा फाटकी वस्त्रे लेवून मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे.’ हे सत्य सांगून ३६ वर्षे झाल्यानंतर सरकारने सरकारी कार्यालयात मराठीला मान देण्याचा आदेश काढला. कुसुमाग्रजांनी सांगण्यापूर्वी आणि त्यानंतर आजतागायत राज्यात सत्तेवर आलेल्या कुणीही मराठीला तिचा मान देण्याचा अपेक्षित असा प्रयत्न केला नाही, हे मराठी माणसाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशात भाषावार प्रांतरचना केल्यानंतर अनेक राज्ये स्थापन झाल्यानंतरही मराठी माणसांचे राज्य स्थापन केले जात नव्हते. तेही मराठी माणसाला झगडून घ्यावे लागले. त्यानंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी, यासाठी स्वतंत्र आंदोलन करावे लागले. त्याच्याच जोडीला बेळगाव, कारवार आणि निपाणी महाराष्ट्रात असले पाहिजे, हे आंदोलनही चालू होते. हे तिन्ही भाग आजतागायत महाराष्ट्राला मिळालेले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लावलेल्या बीजातून मराठ्यांचे राज्य पश्चिमेला अटक आणि पूर्वेला कटकपर्यंत पोचले होते. अशा मराठ्यांना त्यांचे राज्य मिळावे, यासाठी संघर्ष करावा लागला. आजही बेळगाव मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ज्या मराठी माणसांनी देव, देश आणि धर्म यांच्या रक्षणासाठी ५ पातशाह्यांशी २ हात करून त्यांचा पराभव केला, त्याच मराठी माणसांवर बेळगावातच नाही, तर महाराष्ट्रातही अत्याचार होत असतात, हे दुर्दैव म्हणायचे कि लज्जास्पद ?

सरकारी नोकरीसाठी मराठी अनिवार्य करा !

सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांना मराठीतच बोलावे लागणार आहे. जर ते मराठीत बोलत नसतील, तर त्यांच्या विरोधात त्यांच्या प्रमुखांकडे तक्रार करता येणार आहे. ‘मुळात महाराष्ट्रात असे कर्मचारी आणि अधिकारी यांची भरतीच का केली जाते ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘जो मराठीत बोलू इच्छित नाही किंवा त्याला बोलता येत नाही, असा कर्मचारी आणि अधिकारी महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालयात नोकरीला कसा लागू शकतो ?’, याचाही आता सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. नियमानुसार १५ वर्षे राज्यात रहाणार्‍याला सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येत असला, तरी मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे आता अनिवार्य करावे लागणार आहे. मुळात हे आधीच झाले पाहिजे होते; मात्र आतातरी सरकारने हा कायदा केला पाहिजे. त्याच वेळी जे महाराष्ट्रात रहात आहेत आणि ते कार्यालयात येऊन मराठीत न बोलता अन्य भाषांमध्ये बोलू लागतील, तेव्हा कर्मचारी अन् अधिकारी यांनी त्यांना मराठीत बोलण्याची जाणीव करून दिल्यावर वादाचे प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अन्य राज्यांमध्ये विशेषतः दक्षिण भारतात स्थानिक भाषा किंवा इंग्रजी भाषेखेरीज अन्य कोणतीही भाषा तेथे स्वीकारली जात नाही. हिंदी भाषेचा तेथे द्वेष केला जातो, असे दिसून येते. अशा स्थितीत मराठी माणूस सर्वांना सामावून घेत असतांना त्याच्या भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येत असेल, तर कठोर होणे आवश्यक आहे. ही अनेक वर्षांची मराठी माणसाची सरकारकडे मागणी होती. त्याला आता कुठेतरी मान्यता मिळू लागली आहे.

अन्य भाषिकांना जाणीव होऊ द्या !

सरकारने मराठी बोलण्यासह मराठीच्या संदर्भात अन्य अनेक आदेश दिले आहेत. तेही अभिनंदनीयच आहे. कुसुमाग्रजांनी जे सांगून ठेवले, त्यात पालट करण्याची इच्छाशक्ती सध्याच्या सरकारकडे दिसत आहे. त्याला मनापासून शुभेच्छा दिल्याच पाहिजेत. मराठी पुन्हा राजसिंहासनावर आरूढ झालेली पहाणे मराठी माणसाला आवडणार आहे. एका टप्प्याचे काम सरकारने चालू केले आहे. आता त्याच्या पुढच्या टप्प्याचा विचार आणि त्यानुसार कृती करणे आवश्यक ठरणार आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी बोलण्यासह मराठी माणसाने सर्वत्र मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मराठी माणूस दुसर्‍या अनोळखी मराठी व्यक्तीशी हिंदीत बोलतो, असे अनेकदा म्हटले जाते. याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मराठी माणसाने सक्तीने सर्वांशी मराठीत बोलायला प्रारंभ केला, तर अन्य भाषिकांना मराठी बोलणे आणि त्यासाठी मराठी शिकणे अनिवार्य होईल अन् त्यातून मराठीला सन्मान मिळेल. ‘अन्य भाषिकाशी मराठीत कसे बोलायचे ?’, हा न्यूनगंड काढून टाकला पाहिजे. अन्य भाषिकालाही आपण मराठीत बोललो नाही, तर आपले काम होणार नाही, याची जाणीव झाली पाहिजे. याचा अर्थ आपण हिंदी किंवा इंग्रजी बोलायचे नाही, असा नाही. मराठी भाषेचा केवळ नुसताच अभिमान ठेवून उपयोग नाही, तर तो कृतीत आणला, तर तो अधिक दिसून येणार आहे. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी ८०० वर्षांपूर्वी सांगून ठेवले आहे की,

माझा मराठीची बोलू कौतुके ।
परि अमृतातेहि पैजासी जिंके ।
ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन ॥

भेसळ नसणारी शुद्ध मराठी हवी !

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. तिला अभिजात ठेवण्यासाठी शेवटी मराठी भाषिकांनाच प्रयत्न करावा लागणार आहे. त्यासाठी तिसर्‍या टप्प्यात शुद्ध मराठी बोलणे आवश्यक आहे. २ दिवसांपूर्वीच मराठी माणसाला अभिमान असणारे जगप्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांची पुणे येथे एका कार्यक्रमात मुलाखत घेण्यात आली होती. या मुलाखतीत ते एक पूर्ण वाक्यही शुद्ध मराठीत बोलू शकले नाहीत. इंग्रजीचा आधार घेतल्याविना त्यांना मराठीत बोलताच आले नाही. आज इंग्रजी भाषेतून शिकलेल्या मराठी माणसांचीच नाही, तर मराठीतून शिक्षण घेतलेल्या मराठी माणसांचीही हीच स्थिती आहे. या टप्प्यावरही आतापासून प्रयत्न करायला हवा, अन्यथा इंग्रजीमिश्रित म्हटली जाणारी मराठी बोलूनही विशेष काही साध्य होणार नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल.