शालेय पोषण आहारातून अंडी देण्याचा निर्णय रहित !

महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा स्तुत्य आणि अभिनंदनीय निर्णय !

अनेक वर्षांपासून शाकाहारासाठी लढा दिलेल्या डॉ. कल्याण गंगवाल यांना यश !

पुणे – शालेय पोषण आहारातून अंडी देणे बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. हा निर्णय शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे; कारण अंड्यांवर मुदत संपल्याचा दिनांक (‘एक्सपायरी डेट’) लिहिलेला नसतो. त्यामुळे ती अंडी ताजी कि शिळी हा मोठा प्रश्न होता. पोषण आहारात विद्यार्थ्यांच्या शरिरासाठी ती घातक होती, असे मत शाकाहार चळवळीचे पुरस्कर्ते असणारे ‘सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान’चे संस्थापक डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी व्यक्त केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून शाकाहारासाठी डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी लढा उभारला होता. शासनाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाले आहे.

१. महाराष्ट्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत शाळेतील इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारात उकडलेली अंडी, अंडे भुर्जी, अंडे बिर्याणी, तसेच केळी देण्याचा निर्णय घोषित केला होता. हा शासन निर्णय ५ डिसेंबर २०२३ या दिवसापासून लागू केला गेला.

२. शास्त्रीयदृष्ट्या मांसाहार आरोग्यास हानीकारक आहे. त्यामुळे डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी पोषण आहारात अंडी दिली जाऊ नयेत, अशी मागणी केली होती.

३. डॉ. गंगवाल म्हणाले की, शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अंड्यांची आवश्यकता नाही; कारण अंड्यामध्ये १३.५ टक्के प्रथिने, तर गव्हामध्ये २० ते २५ टक्के प्रथिने असते. सोयाबीनमध्ये ४० ते ४५ टक्के प्रथिने असतात. शालेय आहारात अंडी नसली, तरी काही फरक पडत नाही. उलट अंड्यांमधली विषारी द्रव्ये मुलांपर्यंत पोचणार नाहीत, याची दक्षता घ्यायला हवी. प्रत्येक अंड्यामध्ये ३०० ते ३५० मिली ग्रॅम कोलेस्ट्रॉल असते. ते हृदयाला अपायकारक आहे. (हे आतापर्यंतच्या सरकारांना स्वतःहून का कळले नाही ? – संपादक)