संपादकीय : काहीतरी मोठे घडणार !

अमेरिकेने रविवारी, म्हणजे २ फेब्रुवारीला सोमालियाच्या पंटलँड या स्वतंत्र राज्यातील गोलीस पर्वतरांगांवर ‘एअर स्ट्राईक’ (विमानातून आक्रमण) करून तेथे बस्तान असलेल्या ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेच्या आतंकवाद्यांना ठार केले. ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेचे हे पहिलेच सैनिकी आक्रमण आहे. पंटलँड शासनानेही या आक्रमणाची स्वीकृती दिली आहे. या आक्रमणात इसिसचे किती आतंकवादी ठार झाले ? ते समजलेले नाही; पण ‘एकाही सामान्य नागरिकाला इजा पोचलेली नाही’, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिका आणि पंटलँड यांच्यात राजनैतिक, सैन्य अन् मानवतावादी साहाय्य या स्तरांवर संबंध आहेत. पंटलँडचे शासन गेल्या ५-६ वर्षांपासून या आतंकवाद्यांच्या मागावर होते. या आक्रमणानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘आम्ही तुम्हाला शोधून काढू आणि ठार करू’, असे म्हटले आहे. इसिससारख्या क्रूर इस्लामी आतंकवाद्यांना ठार केल्यामुळे अमेरिकेने केलेल्या या कारवाईविषयी जागतिक स्तरावर फारशा प्रतिक्रिया उमटणार नाहीत; पण असेच आक्रमण भारताने पाकिस्तानमधील आतंकवाद्यांवर केले असते तर ?

पंटलँड पर्वतांमधील इसिसच्या आतंकवाद्यांचा त्रास अमेरिकेला होत नव्हता; पण अमेरिकेशी चांगले संबंध असणार्‍या देशांनाही कुणी त्रास दिल्यास अमेरिका आक्रमणाचे पाऊल उचलते. सैनिकी सामर्थ्यासह जगाच्या आर्थिक नाड्या ज्या देशाकडे आहेत, तोच महासत्ता होऊ शकतो. अमेरिकेकडे हे दोन्हीही आहे. रशिया त्या मानाने जरा कमकुवत आहे आणि चीन महासत्ता होण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. चीनने नुकतीच ‘डीपसीक’ नावाची कृत्रिम बुद्धीमत्ता प्रणाली सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध केली. तिचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्वरित परिणाम जाणवला. अमेरिकेने त्वरित नवीन ‘ओपन एआय’ या नावाने सार्वजनिक कृत्रिम बुद्धीमत्ता प्रणाली उपलब्ध करून चीनच्या या कृत्रिम बुद्धीमत्तेमधील वर्चस्वाला जोरदार प्रतिसाद दिला आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यामधील हे तंत्रज्ञान युद्ध आहे. अशा प्रकारे महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेतील देशांचा प्रत्येक गोष्टीत वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी हे देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशा गोष्टींत भारत अद्याप तरी कुठेही नाही.

आर्थिक युद्ध !

एवढ्यावरच न थांबता डॉनल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिको या त्याच्या शेजारील देशांच्या वस्तूंवर २५ टक्के, तर चिनी उत्पादनांवर १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचे घोषित केले आहे. यावर या दोन्ही देशांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. कॅनडाने अमेरिकी वस्तूंवर २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे, तर मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लाऊडिया शिनबाम यांनी त्यांच्या अर्थमंत्र्यांना प्रत्युत्तरादाखल शुल्क लागू करण्याचे आणि अन्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तिकडे चीनने ‘अमेरिकेने एकतर्फी लागू केलेले शुल्क जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. याविषयी जागतिक व्यापार संघटनेकडे दाद मागणार आहे’, अशी चेतावणी दिली आहे. अमेरिका ४ फेब्रुवारीपासून शुल्क लागू करणार असून येत्या काही दिवसांत अमेरिकेच्या या वर्चस्ववादी धोरणाचे परिणाम जागतिक स्तरावर दिसू लागतील. सध्या ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क लागू करण्याच्या घोषणेनंतर अमेरिकेतील समभागांवर (शेअर्सवर) विपरीत परिणाम होतांना समभागांची विक्री झाली.

खरेतर अमेरिकेने यापूर्वी कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांसमवेत मुक्त व्यापार करार केला होता. यानुसार कुठल्याही वस्तूंवर आयात किंवा निर्यात शुल्क लागू केले जात नाही. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेला स्वतःच्या देशातील नागरिकांना रोजगार आणि व्यवसाय द्यायचा आहे. त्यासाठीच अन्य देशांतून येणार्‍या उत्पादनांवर आयात शुल्क लागू करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेच्या दृष्टीने योग्यही असू शकतो; पण अन्य देशांशी असलेले संबंध यामुळे बिघडू शकतात. ‘मेक्सिको हा गुन्हेगारी टोळ्यांशी जोडलेला देश आहे. तेथून ‘फेंटेनाईल’ हा अमली पदार्थ अमेरिकेत पोचत असून त्यामुळे येथील नागरिक मृत्यूमुखी पडत आहेत’, असाही आरोप अमेरिकेने केला आहे. यावर मेक्सिकोच्या अध्यक्षा शिनबाम यांनी प्रत्युत्तर देतांना ‘अमेरिकेने देशातील रस्त्यांवर होणारी अमली पदार्थांची विक्री आणि मनी लाँड्रिंग यांवर कारवाई करावी’, अशा कानपिचक्या दिल्या आहेत. कॅनडाने शुल्क लावण्यासह सरकारी मद्य दुकानांमधून अमेरिकेचे मद्य हटवले असून लोकांना कॅनडात उत्पादन केलेले मद्य विकत घेण्याचे आवाहन केले आहे. हे शाब्दिक आणि आर्थिक युद्ध पुढे काय वळण घेते, हे पहावे लागेल.

पनामा कालव्याचा नवा वाद !

ॲटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांना जोडणारा ‘पनामा कालवा (कॅनाल)’ स्वतःच्या नियंत्रणात घेणार असल्याचे ट्रम्प यांनी २ फेब्रुवारीला घोषित केले आहे. ही घोषणा करण्यापूर्वी ते म्हणाले होते, ‘‘शीघ्र काहीतरी मोठे घडणार आहे.’’ त्यांचे हे वक्तव्य बरेच काही सांगून जाते. पनामा कालवा हा तसा सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा कालवा ! ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हा कालवा एक आधुनिक चमत्कार असून तो वर्ष १९१४ मध्ये अमेरिकेने बांधला होता. यासाठी बार्बाडोस, जमैका या कॅरिबियन बेटांवर रहाणार्‍या सहस्रो कामगारांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले होते. वर्ष १९९९ मध्ये हा कालवा पनामा या देशाकडे सुपुर्द करण्यात आला; परंतु आता पनामा देशाने हा कालवा चीनला वापरायला देऊन कराराचे उल्लंघन केले आहे. पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष राऊल मुलीनो यांनी ‘चीनसमवेतच्या पनामाशी संबंधित व्यवहाराविषयी फेरविचार करू’, असे म्हटले आहे. कालव्याच्या दोन्ही बाजूंची बंदरे वापरण्याच्या व्यवहारात पनामाने चीनच्या आस्थापनाला २५ वर्षांसाठी सवलत दिली आहे.

वरील सर्व घडामोडी पहाता ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे ‘शीघ्र काहीतरी मोठे घडणार आहे’, असेच संकेत आहेत. ट्रम्प एका मागून एक जी पावले उचलत आहेत, त्यामागे अमेरिकेचे हित असणार हे नक्की; पण त्याचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होणार ? यामुळे कुणाला फटका बसणार ? आणि या सर्व गोष्टींवर प्रतिक्रिया कोणती आणि किती तीव्र असणार ? हे प्रश्न आहेत. ट्रम्प यांनी ‘तिसरे महायुद्ध होऊ देणार नाही’, असे घोषित केले आणि ‘इस्रायल-हमास शांतता करारा’चे श्रेयही घेतले. रशियालाही युक्रेनसमवेतचे युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले; पण ट्रम्प स्वतः जी काही पावले उचलत आहेत, त्यातून नवे वाद निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक नाही का ?