मालेगाव येथे जन्मदाखले देतांना निष्काळजीपणा दाखवल्याने २ अधिकार्‍यांसह ५ जण निलंबित !

कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतांनाही त्यांचे वितरण

मालेगाव – जन्मदाखले मिळवण्यासाठी अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतांनाही त्याकडे दुर्लक्ष करून दाखले वितरीत झाले. मालेगावात अशा सुमारे ३ सहस्र दाखल्यांचे आदेश झाले असून त्यांपैकी अनेक दाखले कागदोपत्री अपूर्ण असतांनाही वितरीत करण्यात आले. या गंभीर प्रकाराची नोंद घेऊन शासनाने तत्कालीन तहसीलदार नितीन देवरे, सध्याचे निवासी नायब तहसीलदार संदीप धारणकर या दोघांवर, तर जिल्हाधिकार्‍यांनी वरिष्ठ लिपिक भरत शेवाळे, लिपिक रिहान शेख आणि अंबोरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

१. विहित कालावधीत जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करावयाचे राहून गेल्यास जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ नुसार न्यायालयीन कार्यवाहीद्वारे संबंधितांना जन्म, मृत्यूचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अस्तित्वात होती; परंतु ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने नागरिकांना सुलभतेने प्रमाणपत्रे मिळवता यावीत, यासाठी वर्ष २०२३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

२. उशिराने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार महसूल विभागाला प्रदान करण्यात आले.

३. तहसीलदारांच्या वतीने अशा दाखल्यांचे वितरण होत असले, तरी मालेगावात अशा प्रकरणांत जन्माचे प्रमाणपत्र देतांना आवश्यक पुरावे बारकाईने पडताळले गेले नसल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाले आहे.

४. राज्यात काही ठिकाणी रोहिंगे आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट जन्माचा दाखला प्राप्त केल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले होते. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषद घेऊन असे दाखले दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर शहरात बनावट जन्मदाखले वितरीत केल्याप्रकरणी गठीत करण्यात आलेल्या विशेष पडताळणी समितीने (विशेष पथक) प्राथमिक अहवाल राज्याच्या गृह विभागाला सादर केला आहे.