
मुंबई – केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘प्रकरण बंद करण्याविषयीचा अहवाल’ सादर केला आहे. पुराव्याअभावी हे प्रकरण बंद करण्यात येत असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे.
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण आणि अधिवक्ता सना रईस खान यांच्या माध्यमातून वानखेडे यांची याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आणि युक्तिवाद करण्यात आला; मात्र त्यांच्या तक्रारीनंतरही मुंबईच्या उपनगरातील गोरेगाव पोलीस ठाण्यात मलिक यांच्याविरुद्ध अन्वेषण केले नाही किंवा आरोपपत्रही प्रविष्ट केले नाही आणि त्यांच्या राजकीय प्रभावातून कोठडीत चौकशीही झाली नाही, अशी चर्चा आहे. |
मलिक यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवण्यात आला होता. १४ जानेवारी या दिवशी अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता कौशिक यांनी अधिकार्यांच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सांगितले की, पोलिसांनी अन्वेषण केल्यानंतर संबंधित न्यायालयासमोर ‘सी-समरी अहवाल’ (पुरावा नसल्याचे निष्कर्ष काढता येऊ शकणारा अहवाल) सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘सध्याच्या याचिकेत विचारासाठी काहीही शिल्लक नाही’, असे खंडपिठाने वानखेडे यांची याचिका निकाली काढतांना म्हटले. या अहवालाला वरील न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.