गेल्या १ वर्षात दिलेली आश्वासने प्रशासनाने न पाळल्याने संतप्त ग्रामस्थांची चेतावणी

राजापूर – धोपेश्वर पन्हळे तर्फ राजापूर येथील अनधिकृत मदरसा शासन आदेश झुगारून चालू आहे. प्रशासन या मदरशावर कोणतीही कठोर कारवाई करत नाही, तसेच स्थानिक ग्रामस्थांचे मत ऐकून न घेता एकतर्फी निर्णय देत आहे. याविषयी वेळोवेळी बैठकांमध्ये ग्रामस्थांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. तरीही अद्याप या मदरशावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. त्यामुळे आता २६ जानेवारी २०२५ पासून हा अनधिकृत मदरसा बंद होईपर्यंत साखळी उपोषण करण्याची चेतावणी पन्हळे तर्फ राजापूरच्या ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिली आहे. याविषयीचे निवेदन ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि राजापूरचे तहसीलदार यांना दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की …
१. पन्हळे तर्फ राजापूर या गावात अनधिकृत मदरसा चालू असून तो धार्मिक तेढ वाढवणारा विषय आहे. हा मदरसा कायमस्वरूपी बंद करावा, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी प्रथम २६ जानेवारी २०२४ या दिवशी आमरण उपोषण केले होते.
२. या वेळी राजापूरचे तहसीलदार यांनी त्यांच्या दालनात ‘दारुल हबीब जनरल एज्युकेशन अॅण्ड वेल्फेअर ट्रस्ट’ आणि पन्हळे तर्फ राजापूरचे ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक घेतली होती; मात्र या बैठकीत नायब तहसीलदार यांनी एकतर्फी भूमिका घेऊन ग्रामस्थांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता ‘ट्रस्ट भारतात कोठेही मदरसा चालू करू शकते’, असा कायदा असल्याचे ग्रामस्थांना सांगितले होते.
३. प्रशासनाची ही भूमिका न पटल्याने ग्रामस्थांनी २६ जानेवारी २०२४ या दिवशी ध्वजवंदनानंतर उपोषण केले होते. या वेळी तत्कालीन तहसीलदार शितल जाधव यांनी व्यक्तीशः उपोषणस्थळी येऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली आणि फेब्रुवारी मासाच्या अखेरपर्यंत या विषयाच्या अनुषंगाने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ग्रामस्थांनी उपोषण स्थगित केले होते.
४. त्यानंतर वेळोवेळी घेतलेल्या बैठकांच्या वेळी ग्रामस्थांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन प्रशासनाला सहकार्य केले होते; मात्र अद्यापही या संस्थेने कोणतीही अनुमती प्राप्त केलेली नाही आणि अनधिकृतपणे मदरसा चालू ठेवला आहे.
५. त्यामुळे आता मदरसा पूर्णत: बंद होईपर्यंत २६ जानेवारी २०२५ या दिवसापासून साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. या कालावधीत अनधिकृत मदरसा पूर्णत: बंद होईपर्यंत प्रशासनाच्या कोणत्याही आश्वासनाला विचारात घेतले जाणार नाही.
६. या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
संपादकीय भूमिकाअशी चेतावणी नागरिकांना का द्यावी लागते ? प्रशासन ग्रामस्थांच्या सहनशीलतेचा अंत का पहात आहे ? अशा संवेदनशील घटनांमध्ये प्रशासन जागे कधी होणार ? |