मद्रास उच्च न्यायालयाने बांधकामावर बंदी घालत नोंदवले निरीक्षण
चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘तमिळनाडू हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ला मंदिराच्या अतिरिक्त निधीतून व्यापारी संकुल (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) बांधण्यास मनाई केली आहे. हे व्यापारी संकुल अरुलमिघू नंदीश्वरम् तिरुकोइल मंदिराच्या भूमीवर मंदिराच्या पैशातून बांधले जात होते. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, मंदिरांना शक्य तितके खटल्यापासून दूर ठेवावे.
🙏 Madras High Court’s verdict: 🚫
Surplus funds of Arulmighu Nandeeswaram Thirukoil can’t be used for commercial complexes! 🏢
– Temple funds must be used only for temple purposes. 🕉️
– Existing complex to be used for poor people’s weddings, promoting social welfare.… pic.twitter.com/a1ZCO1FU2h
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 11, 2025
मंदिराचा निधी केवळ मंदिरासाठी वापरावा !
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर व्यापारी संकुलांना अनुमती दिली गेली, तर गुंतवणुकीवर परतावा, परवानाधारक/भाडेकरू यांना बेदखल करणे, थकबाकीदार भाडे वसूल करणे आणि अतिक्रमण रोखणे यासंबंधी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. तसेच ‘मानव संसाधन आणि स्वच्छता कायद्या’नुसार, मंदिराचा अतिरिक्त निधी केवळ कलम ‘६६(१)’ किंवा कलम ‘३६ अ’ किंवा ‘कलम ३६ ब’ अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या उद्देशांसाठीच वापरला जाऊ शकतो आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी नाही. व्यापारी संकुलाचे बांधकाम कोणत्याही श्रेणीत येत नाही. त्यामुळे हा निर्णय बाजूला ठेवावा.
व्यापारी संकुलाच्या बांधकामाचा भाग गरीबांना विवाहासाठी उपलब्ध करावा ! – न्यायालयाचा आदेश
व्यापारी संकुलाच्या बांधकामाचा काही भाग आधीच पूर्ण झाला आहे आणि तो विनावापर वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला की, आतापर्यंत केलेल्या बांधकामाचा वापर गरिबांना अन्न देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या इमारतीचा वापर गरीब आणि गरजू हिंदूंचे विवाह करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो.
संपादकीय भूमिकातमिळनाडूतील बहुतेक मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे मंदिरांच्या पैशांचा वापर सरकारच्या मनानुसार होत आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण रहित झाल्याविना अशा घटना थांबणार नाहीत ! |