Supreme Court on Temples : मंदिरे आणि त्यांची मालमत्ता यांचे काळजीपूर्वक संरक्षण करणे आवश्यक ! – सरन्यायाधीश संजीव खन्ना

नवी देहली – मंदिरे आणि त्यांची मालमत्ता यांचे काळजीपूर्वक संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने म्हटले आहे. केरळमधील ओअचिरा मंदिर व्यवस्थापनाच्या वादाविषयीच्या एका याचिकेवर ३ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी करतांना त्यांनी ही टिपणी केली. सर्वोच्च न्यायालयानेे मंदिराच्या कार्यक्षम प्रशासनासाठी आणि व्यवस्थापन समितींच्या निवडणुकांसाठी प्रशासक म्हणून केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधिशाची नियुक्ती केली. मंदिर प्राचीन आणि अद्वितीय असल्याच्या वस्तूस्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर नोंद घेतली.

१. केरळच्या कोल्लम जिल्ह्यातील ओअचिरा मंदिर हे देशातील अशा प्रकारचे एकमेव मंदिर आहे, ज्याला गर्भगृह नाही आणि मूर्तीही नाही. या मंदिरात परमब्रह्माची पूजा केली जाते.

२. या मंदिराच्या वतीने अनेक रुग्णालये आणि महाविद्यालये चालवली जातात.

३. या मंदिराच्या व्यवस्थापनाविषयी वाद आहे. मंदिराच्या नियमांनुसार त्याचे नियंत्रण ३ स्तरांवरील वेगवेगळ्या समित्यांद्वारे केले जाते.

४. वर्ष २००६ मध्ये मंदिराच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालयात खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले होते की, सर्व पक्षांनी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी एक योजना सिद्ध करावी.

५. मंदिराच्या वंशपरंपरागत सदस्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधिशाची मंदिराचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.

६. यानंतर वर्ष २०१७ मध्ये या मंदिराचे दैनंदिन काम हाताळणार्‍या समितीची निवड करण्यात आली. वर्ष २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे ही समिती विसर्जित केली आणि दुसरी समिती स्थापन करण्यात आली. या निवडणूक प्रक्रियेच्या विरोधात दोन निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

७. सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. रामकृष्णन् यांची मंदिराचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. प्रशासक रामकृष्णन् ४ महिन्यांत निवडणुका घेतील आणि न्याय्य पद्धतीने मंदिराचे प्रशासन चालवतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.