कुपोषित भागात तज्ञ वैद्य नसल्याने विकासाच्या बढाया मारणे सोडा ! – उच्च न्यायालय

मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवा ! – सरकारला आदेश

शासन हे गांभीर्याने लक्षात घेईल काय ?

मुंबई – आजही मेळघाटसह राज्याच्या आदिवासी भागांमध्ये बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ नाहीत. त्यामुळे विकासाच्या बढाया मारणे सोडा. राज्य म्हणजे केवळ उंच इमारती, उड्डाणपूल, बुलेट ट्रेन नव्हे, तर त्यात आरोग्य आणि पोषण आहार यांचाही समावेश असतो, हेही लक्षात ठेवा अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. गेल्या एप्रिल महिन्यापासून १८० मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची गंभीर नोंद घेत हे मृत्यू थांबवण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे आणि नेमक्या काय उपाययोजना केल्या याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबरला राज्य सरकारला दिले. १५ नोव्हेंबरपर्यंत बैठक घेण्याचे आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा फेरआढावा घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले.

राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असून कुपोषणाला आणि त्यामुळे होणार्‍या बालमृत्यूंना आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयानेच २०१३ साली या समितीची नियुक्ती केली होती.

मेळघाटसह राज्याच्या आदिवासी भागांमध्ये कुषोषणामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अल्प होण्याऐवजी ते वाढतच असल्याचे वा परिस्थिती अद्यापही तशीच आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संदर्भात याचिका केली होती.


Multi Language |Offline reading | PDF