खाजगी चिकित्सालये आणि नर्सिंग होम यांचा ‘दुकान आणि आस्थापना कायदा १९४८’ मध्ये समावेश करण्यास ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चा विरोध

मुंबई – खाजगी चिकित्सालये, नर्सिंग होम यांचा ‘दुकान आणि आस्थापना कायदा, १९४८’ मध्ये समावेश करण्याच्या सरकारच्या निर्णयास ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने विरोध केला असून यासंदर्भात न्यायालयीन साहाय्य घेतले जाणार आहे. ७ सप्टेंबरला राज्य सरकारकडून या कायद्याची अधिसूचना काढण्यात आली असून डॉक्टरांनी आपल्या आस्थापनांची नोंदणी करावी, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

१. डॉक्टर हे वैद्यकीय सेवा देतात, त्यामुळे चिकित्सालयांचा समावेश ‘व्यापारी वापरासाठी’ या व्याख्येत करू नये, अशी मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.

२. महाराष्ट्र वैद्यक परिषद या डॉक्टरांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेेत नोंदणी केली असतांना दुकान आणि आस्थापना कायद्यामध्ये समावेश करून पालिकेकडे वेगळी नोंदणी करण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्‍न ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे डॉ. जयेश लेले यांनी उपस्थित केला आहे.

३. १९९७ साली या कायद्यामध्ये डॉक्टरांचा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीसंदर्भात वर्ष २०१४ मध्ये डॉ. शुभदा मोटवानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेत चिकित्सालयांना कायद्यातील व्यापारी वापराच्या व्याख्येतून वगळण्याची विनंती करण्यात आली होती.

४. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात डॉक्टरांना या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असा निकाल दिला होता. यानंतर २०१४ पासून डॉक्टरांनी आपल्या आस्थापनांची नोंदणी केली नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF