स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेत सादर !
मुंबई, ६ जुलै (वार्ता.) – पेपरफुटीच्या घटना वाढू लागल्यामुळे त्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठीचे विधेयक ५ जुलै या दिवशी विधानसभेत सादर केले. प्रश्नपत्रिका फोडणार्याला १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १ कोटी रुपये दंडाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले.
१. स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराचा, स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या पाठिंब्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग अथवा परीक्षेत कोणत्याही लिखित, अ-लिखित, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून मिळवलेल्या साहित्याचा अनधिकृत वापर करणे अथवा परीक्षेमध्ये कोणतीही अनुचित अन् इतर अनधिकृत साहाय्य घेणे, कोणतेही अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक किंवा यांत्रिक साधन किंवा उपकरण इत्यादींचा वापर करणारा शिक्षेस पात्र ठरेल.
२. या अधिनियमाखालील सर्व अपराध हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. त्यासाठीची शिक्षा ३ ते १० वर्षांपर्यंत असेल. त्याचप्रमाणे १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडासही तो पात्र ठरेल. त्यात कसूर केल्यास भारतीय न्यायसंहिता, २०२३ च्या प्रावधानानुसार कारावासाची अतिरिक्त शिक्षा देण्यात येईल, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.