पोलीस संरक्षण दिलेल्या व्यक्तींना खरंच संरक्षणाची आवश्यकता आहे का, याचा आढावा घ्या ! – मुंबई उच्च न्यायालय

पोलीस संरक्षणाचा आढावा न घेता जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करणार्‍या अधिकार्‍यांकडूनच थकित पैसे वसूल करून घ्यायला हवेत !

मुंबई – कुणाला संरक्षण हवे असल्यास त्यांनी खाजगी सुरक्षारक्षक नेमावेत. पोलीस हे खाजगी सुरक्षारक्षक नाहीत. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैशांचा अपव्यय का करायचा ? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला, तसेच पोलीस संरक्षण दिलेल्या व्यक्तींना खरंच त्याची आवश्यकता आहे का ? याचा आढावा घ्या, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपिठाने राज्य सरकारला खडसवले. (प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागत असेल, तर प्रशासनाचा डोलारा हवा कशाला ? – संपादक)

छोट्या आणि किरकोळ गुन्ह्यांच्या तक्रारी पुढे करत पोलीस संरक्षण घेणार्‍या व्यक्ती त्याचे शुल्क भरण्यास दिरंगाई करत असल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपये थकलेले आहेत, असा आरोप सनीम पुनमिया आणि केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. त्यावर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

न्यायालयाने म्हटले की,…

  • राजकीय नेते, प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व, विकासक आणि महनीय व्यक्ती यांच्या जिवाला काही वर्षांपूर्वी धोका निर्माण झाला होता; मात्र सध्या तशी परिस्थिती आहे का ? याचा आढावा सरकारने घ्यायला हवा.
  • संरक्षण हे दुर्मिळ स्वरूपातील प्रकरणात दिले जाते; मात्र सर्वसाधारण प्रकरणात सुरक्षा पुरवणे आवश्यक नाही.
  • मुंबईत ५८ व्यक्तींना पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. त्यांपैकी ५० जणांकडे अनुमाने ५ कोटी ६६ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग (५८ लाख रुपये), भाजपचे प्रसाद लाड (३७ लाख रुपये), पत्रकार अभिजीत राणे (९४ लाख रुपये) यांच्यासह बांधकाम व्यावसायिक अगरवाला यांचा समावेश आहे. त्याचे पोलीस संरक्षण काढण्यात आले असून ७ वर्षांपासून थकित २१ कोटी रुपयांपैकी १५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.


Multi Language |Offline reading | PDF