श्री महालक्ष्मी मंदिरात शासनाचे पगारी पुजारी नियुक्त करण्यास शासनास भाग पाडू ! – आमदार राजेश क्षीरसागर

आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर, १५ सप्टेंबर (वार्ता.) – पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या घोटाळा झालेल्या भूमीचा रेडीरेकनर दराप्रमाणे विकण्याला माझा विरोध राहील. तसेच श्री महालक्ष्मी मंदिरात शासनाचे पगारी पुजारी नियुक्त करण्यासाठी शासनाला भाग पाडू, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी १३ सप्टेंबरला येथे केले. श्री महालक्ष्मी मंदिरातील श्रीपूजक हटवून शासनाने पगारी पुजारी नेमावेत, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून जनआंदोलन चालू आहे. तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांच्या संदर्भात आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी गत पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी प्रश्‍नाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. या वेळी या संदर्भात १५ दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन विधी आणि न्याय राज्यमंत्री श्री. रणजीत पाटील यांनी दिली होते. त्यानुसार मुंबई येथे श्री. रणजीत पाटील यांच्या दालनामध्ये बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी श्री महालक्ष्मी मंदिरात शासनाचे पगारी पुजारी नेमण्याविषयी कायदा करण्यात येणार असल्याचे श्री. रणजीत पाटील यांनी सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी श्री अंबाबाई मंदिर समन्वय समितीच्या सदस्यांशी सविस्तर चर्चा केली.

ते पुढे म्हणाले की,

१. देवस्थान समितीच्या गायब झालेल्या २६ सहस्र एकर भूमीविषयी विधी आणि न्याय राज्यमंत्री यांनी एक विधीमत घेऊन सद्यस्थितीत सदर भूमी ज्यांच्या कह्यात आहे, त्यांच्याकडून ती कसली जाते अथवा त्या भूमीवर त्यांची उपजिविका चालते, अशा वारसदारांना प्राधान्याने रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे भूमी देऊन ही रक्कम देवस्थान समितीला देण्याविषयी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते; मात्र वास्तविक पहाता ही गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे. रेडीरेकनरप्रमाणे भूमी विकल्यास त्यांच्या किंमतीमध्ये बरीच तफावत असेल. याचा आर्थिक तोटा देवस्थान समितीला होणार आहे.

२. श्री महालक्ष्मी मंदिरात जमा होणार्‍या देणगीमध्ये उंबर्‍याच्या आतील देणगी श्रीपूजकांनी, तर उंबर्‍याबाहेरील देवस्थान समितीने घ्यायची रीत चालू आहे. उंबर्‍याच्या आतील देणगी श्रीपूजक घेतात; मात्र उंबर्‍याबाहेरील दानपेटीमधील देवस्थान समितीच्या हक्काच्या देणगीवरही श्रीपूजकांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यामुळे देवस्थान समितीच्या हक्काचे ३७ कोटी रुपये न्यायालयामध्ये अडकून पडले आहेत. सदर रक्कम तातडीने देवस्थान समितीला मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

३. या निधीसह देवस्थान समितीकडील निधीमधून आगामी कालावधीत मंदिर परिसराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने मंदिर परिसरामध्ये भक्त निवास, मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF