प्रशासनाचा निर्ढावलेपणा कि पारदर्शी मोकळीक ?

केंद्र शासनाने ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा करून शांतता क्षेत्र घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला दिला. यापूर्वी न्यायालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळे या ठिकाणी आजूबाजूच्या परिसरातील १०० मीटर परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून मानला जायचा. शासनाला दिलेल्या अधिकारानंतर जुन्या नियमात पालट करण्यात आला. त्यामुळे जोपर्यंत राज्यशासन त्यांच्या अधिकाराचा वापर करत नाही, तोपर्यंत राज्यात एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात येणार नव्हते. या अधिसूचनेच्या विरोधात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. नुकतीच न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून केंद्र शासनाच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली.

या संपूर्ण प्रकरणात राज्य शासनाने जनहिताच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर पक्षपातासारखा गंभीर आरोप करत मुख्य न्यायमूर्तींकडे तक्रार केली. त्यानंतर अधिवक्त्यांच्या संघटना आणि माजी न्यायमूर्ती यांनी या प्रकरणानरूप शासनावर टीकेची झोड उठवली. यावर एकूण सर्व पर्यांयांचा विचार करून मुख्य न्यायमूर्तींनी ५ न्यायमूर्तींच्या पूर्ण खंडपिठाकडे ही सुनावणी सोपवली. शासनाने न्यायमूर्तींवर केलेल्या आरोपामुळे शासन चांगलेच कोंडीत सापडले होते. लोकशाहीच्या ४ आधारस्तंभापैकी एक असलेल्या न्यायपालिकेवर असे आरोप करणे म्हणजे न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्यावर शासन आणि प्रशासन यांनी केलेला घालाच होता, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये.

वरील आरोपानंतर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने शासनाला चांगलेच फटकारले. त्यामुळे शासकीय अधिवक्त्यांनी न्यायालयाची क्षमा मागितली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुन्हा स्थगिती आणली. असे असले, तरी या प्रकरणात काही प्रश्‍न उपस्थित होतात. उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप करण्यासाठी अधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांची अनुमती घेतली होती का ? अनुमती घेतली असल्यास अधिकार्‍यांना निर्णय देतांना शासनाने जनहिताचा विचार केला होता का ? मूठभर अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी तर असा निर्णय घेतला गेला नाही ना ? तसे नसल्यास मुख्य न्यायमूर्तींकडे तक्रार करण्याआधी शासकीय महाधिवक्त्याने थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून त्यांची संमती का घेतली नाही ? त्यामुळे एकूण प्रकरणांत प्रशासनाची चूक आहे कि नाही, हा संभ्रम रहातो. जर प्रशासनाने कार्यपद्धतींचे पालन करण्यात कुचराई केली असेल, तर हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाचा निर्ढावलेपणा आहे, असे म्हणता येईल. दुसरीकडे शासनाने प्रशासनाला अनुमती दिली नसेल, तर शासनाने प्रशासकीय अधिकार्‍यांना पाहिजे तसे करण्यास विनाअंकुश पारदर्शी मोकळीक दिली, असे म्हणायचे का ?

– श्री. भूषण कुलकर्णी, पुणे


Multi Language |Offline reading | PDF