मुंबई पाण्याखाली जाण्याच्या घटनेवरून उच्च न्यायालयाने पालिका आणि शासन यांना उपाययोजना करण्याविषयी सुनावले

यावरून पालिका आणि शासन यांना जनहिताविषयी काहीही वाटत नाही, हेच दिसून येते

मुंबई – मुंबई पुन्हा एकदा पाण्याखाली जाण्याच्या २९ ऑगस्टच्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आतातरी उपाययोजना करण्याचे उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आणि राज्य शासन यांना सुनावले. या व्यतिरिक्त हवामानाचा अचूक अंदाज दर्शवणारे दुसर्‍या डॉप्लर रडारच्या जागेसाठी एवढा विलंब का होत आहे, याचा खुलासा राज्याचे महाधिवक्ता आणि केंद्र शासनाच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहून करावा, असेही न्यायालयाने ७ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले.

पावसाळ्यात हवामानाची स्थिती सांगणारे दुसरे डॉप्लर रडार मुंबईत अद्यापही बसवलेले नाही आणि आवश्यक त्या उपाययोजनांअभावी मुंबईला प्रत्येक पावसाळ्यात पूरसदृश स्थितीला सामोरे जावे लागते. याविषयी अधिवक्ता अटलबिहारी दुबे यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपिठाने वरील शब्दांत दोन्ही यंत्रणांना सुनावले.


Multi Language |Offline reading | PDF