गणेशोत्सवात अवैध मंडळे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारी यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करा !

मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्यशासनाला आदेश

प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला लक्ष घालावे लागणे, हे सरकारला लज्जास्पद !

मुंबई – ध्वनीप्रदूषणासंबंधी न्यायालयाने दिलेल्या वेगवेगळ्या आदेशांची कार्यवाही शासनाने केलेली नाही. न्यायालयाचा आदेश शासनाला मान्य नसेल, तरीही त्याची कार्यवाही करावी लागेल. ध्वनीप्रदूषणाविषयी न्यायालयाने दिलेले आदेश शासनविरोधी असल्याचे समजू नये, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपिठाने राज्यशासनाला समज दिली. याचसमवेत गणेशोत्सवात अवैध मंडळे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारी यांवर शासनाने काय कारवाई केली, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचा आदेश ७ सप्टेंबरला न्यायालयाने दिला आहे.

या सुनावणीच्या वेळी शासनाच्या महसूल विभागाने न्यायालयाला गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपांच्या संदर्भातील पाहणीचे २ तक्ते सादर केले. त्या तक्त्यांमध्ये काही त्रुटी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत त्यांची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्याचा आदेशही दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF