रामरहीम प्रकरणाचे निमित्त साधून सनातनच्या साधकांची अपकीर्ती करण्याचे षड्यंत्र ! – चेतन राजहंस, प्रवक्ता, सनातन संस्था

‘डेरा सच्चा सौदा’चे प्रमुख रामरहीम यांच्या प्रकरणात न्यायालयीन निवाडा आल्यामुळे राजकीय नेत्यांचा हात पाठीशी असलेल्या व्यक्तींना न्यायालयीन प्रक्रियेतही पाठीशी घातले जाते, अशी टीका स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍या काही तथाकथित विचारवंतांनी केली आहे. या वेळी त्यांनी या प्रकरणात सनातन संस्था आणि तिच्या साधकांना गोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: ‘डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्यांचा खटला रेंगाळण्याचे कारण राज्यसत्ता आणि धार्मिक संस्था यांचे संगनमत हे आहे’, असा जावईशोध त्यांनी लावला आहे. यासंदर्भात सनातन संस्थेच्या वतीने खालील सार्वजनिक भूमिका मांडणे आम्हाला आवश्यक वाटते.

श्री. चेतन राजहंस

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार कोणत्याही खटल्याची सुनावणी २ वर्षांत पूर्ण झाली पाहिजे; मात्र श्री. समीर गायकवाड आणि डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्यावर अनुक्रमे कॉ. पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर हत्येच्या खटल्याच्या प्रकरणी आरोपपत्र ठेवून २ वर्षे उलटून गेली असली, तरी दोन्ही प्रकरणांत खटला चालवण्याची शासनाची अन् पानसरे-दाभोलकर कुटुंबियांची मानसिकता नाही. आरोपीचे अधिवक्ता प्रारंभीपासून ‘सुनावणी तातडीने व्हावी’, यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे; मात्र दाभोलकर-पानसरे कुटुंबियांच्या अधिवक्त्याने उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन खटल्याची सुनावणी थांबवण्यासाठी शर्थ केली आहे. शासनाकडे सनातनच्या विरोधात ठोस पुरावे असतील, तर हा खटला लांबवण्याचा खटाटोप कशासाठी चालवला आहे ? २६/११ चे आतंकवादी आक्रमण, वर्ष १९९३ चा बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, मुंबईतील आझाद मैदानावरील दंगल, कोपर्डी (जिल्हा नगर) येथील बलात्कार या प्रत्येक प्रकरणातील अधिवक्त्यांच्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क निवळ खटला लांबवण्यासाठी दिले जात आहे. आजपर्यंतचा एकत्रित खर्चांचा विचार केल्यास एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा भुर्दंड सामान्य करदात्यांना सोसावा लागणार आहे. पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीनुसार शासनाकडून ज्येष्ठ अधिवक्ते नेमून त्यांना गलेलठ्ठ शुल्क दिले जात आहे. यातून हा खटला रेंगाळत ठेवण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत आणि कोणाशी आहेत, हे अधिक स्पष्ट होते.

२. सिनेकलावंत, उद्योगपती आणि राजकारणी यांच्या गराड्यात सतत वावरणारे दाभोलकर कुटुंबीय मंत्रालयात किती वेळा जातात आणि गोरगरिबांची सेवा करण्यासाठी धारावी किंवा मेळघाटसारख्या आदिवासी भागात किती वेळा गेलेत ? तसेच अंबानी, तसेच अभिनेते आमीर खान यांचे कृपाछत्र मिळवून त्यांच्या ट्रस्टकडून करोडोंच्या देणग्या त्यांनी कशा पदरात पाडून घेतल्या, याचा खुलासा करण्याचे धैर्य दाभोलकर कुटुंबियांकडे नाही. या प्रश्‍नांची जाहीर उत्तरे त्यांनी दिल्यास राजसत्ता आणि अर्थसत्ता यांच्या पदराआड दडून कोणी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले याचा अभ्यास केल्यास कुणा बाबाची तुलना रामरहीमशी होऊ शकेल, हे सत्य सर्वांसाठी उघड होईल.

३. सातारा येथील धर्मादाय साहाय्यक आयुक्त कार्यालयाने दाभोलकरांच्या विश्‍वस्त न्यासावर गंभीर ठपका ठेवणारा जो अहवाल दिला आहे त्यावर जाहीर चर्चा झाल्यास दाभोलकरांचे खूनी कोण ? याचीही उकल पोलिसांना कदाचित होऊ शकेल; मात्र हे टाळण्यासाठी व या प्रकरणात काहीही प्रगती न होण्यासाठी न्यायालयीन पावले सदर कुटुंबाने घेतलेली आहेत. आमच्या विश्‍वस्त संस्थेवर असलेल्या व्यक्ती वगळता इतरांनी आमच्या गैरव्यवहाराविषयी बोलता कामा नये, अशी मांडणी करणे आणि एखाद्या भोंदू बाबाने आपल्या बायका-मुलांना स्वत:च्या खाजगी आश्रमाच्या विश्‍वस्तपदी बसवून एखाद्या जहागिरीप्रमाणे आश्रमाचा कारभार चालवणे यात काही फरक आहे का ? आणि या दृष्टीकोनातून पाहिले असता दाभोलकर आणि रामरहीम यांच्या वर्तनात काय भेद आहे याचा खुलासा दाभोलकर कुटुंबीय करतील का ?

४. तथाकथित मनुवादाविषयी गळे काढणारे एन्.डी. पाटलांसारखे दाभोलकरांचे सहकारी आणि मित्र महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या जातीयवादी नेत्याचे आप्त आहेत. या नेत्याने शेतकरी नेते, मुख्यमंत्री यांच्याविषयी जातीवाचक विधाने करूनही एन्.डी. पाटलांनी त्याविषयी कधी ‘ब्र’ही काढला नाही. स्वत: दाभोलकर-पानसरे कुटुंबियांनी या नेत्याला थेट लक्ष्य करण्याचे सातत्याने टाळले. दाभोलकर तर या नेत्याचे व्यक्तीगत हितचिंतक म्हणूनच प्रसिद्ध होते आणि पुरोगामी महाराष्ट्राचा शिल्पकार म्हणून त्याची वाखाणणी करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. स्वार्थासाठी स्वतःच्या तत्त्वाशी भ्रष्टता करून राजसत्तेशी सतत जवळीक करणार्‍या दाभोलकर-पानसरे कुटुंबियांची तुलना रामरहीमशी करणे अधिक योग्य होईल.

– श्री. चेतन राजहंस, प्रवक्ता, सनातन संस्था


Multi Language |Offline reading | PDF