खासदार आणि आमदार झाल्यावर त्यांच्या संपत्तीत वाढ कशी होते ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

‘खाणार नाही आणि कोणालाही खाऊ देणार नाही’, असे पंतप्रधान म्हणतात, तरीही नेत्यांच्या संपत्तीत वाढ होते, याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

हा प्रश्‍न जनतेला गेल्या अनेक वर्षांपासून पडत आहे आणि त्यामागील कारणेही जनतेला आता माहीत झाली आहेत ! ते रोखण्याचा प्रयत्न करणे कोणालाही शक्य नसल्याने कोणीही तो करत नाही. शासनानेच देशहित लक्षात घेऊन त्यावर उपाय योजिला पाहिजे !

ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !

नवी देहली – खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये इतकी वाढ कशी होते ?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. याविषयी सरकारने अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या नेत्यांच्या संपत्तीच्या वाढीवर काय कारवाई केली, त्यासाठी काय पावले उचलत आहे, याची माहितीही केंद्र सरकारला या अहवालातून द्यावी लागणार आहे. ही वाढ कायदेशीर आहे कि नाही, याविषयी न्यायालयाने शंका उपस्थित केली आहे.

(न्यायालयाने आतापर्यंत जितके खासदार आणि आमदार झाले त्या प्रत्येकाच्या संपत्तीची माहिती मागवावी आणि त्यात शंकास्पद वाढ झालेल्यांच्या संपत्तीमागील सत्य शोधावे, असे जनतेला वाटते ! – संपादक)

१. आमदार, खासदार झाल्यानंतर संपत्तीमध्ये अचानक वाढ होण्याच्या प्रकरणामध्ये २८९ नेत्यांची नावे आहेत. या सूचीमध्ये जवळजवळ प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या एका तरी नेत्याचा समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर मागील ५ वर्षांमध्ये नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये ५०० टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

२. सध्याच्या बाजारभावाने संपत्तीचे मूल्यांकन, तसेच व्यापारातील नफा यामुळे आमच्या संपत्तीमध्ये एवढी वाढ दिसून येते, असे नेत्यांकडून म्हटले जाते.

३. एका स्वयंसेवी संस्थेने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात येत आहे. निवडणुकीमध्ये उमेदवाराकडून देण्यात येणार्‍या शपथपत्राला उत्पन्नाचे माध्यम हा रकाना जोडला जावा, अशी या स्वयंसेवी संस्थेची मागणी आहे. (एका स्वयंसेवी संस्थेला मागणी करावी लागल्यानंतर आता केंद्र सरकार माहिती देणार आहे. सरकार स्वतःहून ही माहिती का घेत नाही आणि जनतेला का सांगत नाही ? – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF