ब्रिक्स परिषदेच्या घोषणापत्रात आतंकवादाचा विरोध : भारताचाही प्रहार

शियामेन (चीन) – ४ सप्टेंबरला ब्रिक्सच्या परिषदेत भारताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतंकवादाचे सूत्र उपस्थित केले, तसेच ब्रिक्सच्या घोषणापत्रातही आतंकवादाचा उल्लेख करण्यात आला. यात तालिबान, आयएस्आयएल, अल-कायदा, ईस्टर्न तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट,  इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उजबेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-महंमद, टीटीपी, हिजबुल उत तहरीर आणि लश्कर-ए-तोयबा या १० जिहादी आतंकवादी संघटनांची नावे देण्यात आली आहेत. यापूर्वी चीनने ‘ब्रिक्स परिषदेत पाकपुरस्कृत आतंकवादाचा उल्लेख करू नये’, असे भारताला म्हटले होते. यावर भारतानेही ‘आपल्याला कोणी काय करावे, हे सांगू नये’, असे उत्तर दिले होते. आता ब्रिक्स परिषदेनेच त्याच्या घोषणापत्रात आतंकवादाचे सूत्र मांडल्याने चीनला चपराक बसली आहे.

या घोषणापत्रात म्हटले आहे की, आतंकवादाच्या सूत्रात याचसाठी लिहिले आहे की, आम्ही आजूबाजूच्या भागात वाढत असलेला आतंकवाद आणि सुरक्षेच्या संदर्भातील घटना यांमुळे चिंता व्यक्त करत आहोत. आम्ही जगभरातील आतंकवादी आक्रमणांचा निषेध केला आहे. आतंकवाद कधीही स्वीकारता येणार नाही. ब्रिक्स देश आतंकवादाच्या विरोधात संघटित होऊन लढतील.

मतभेद विसरून ‘ब्रिक्स’ देशांनी सहकार्य करावे ! – चीन

‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले !’ त्यामुळे याचा प्रारंभ चीनने भारतासमवेतचे मतभेद दूर करून करावा आणि सर्वांसमोर आदर्श ठेवावा !

शियामेन (चीन) – आतंकवादाचा फटका सर्वच देशांना बसत असून त्यावर सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून प्रतिकार केला पाहिजे. (असे आहे, तर चीन पाकमधील आतंकवादाच्या विरोधात का बोलत नाही ? त्यांच्या आतंकवाद्यांवर बंदी घालण्यास विरोध का करत आहे ? – संपादक) ब्रिक्स देशांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकमेकांच्या प्रश्‍नांचा विचार करत विश्‍वास, तसेच धोरणात्मक संपर्क वाढवावा, असे आवाहन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ब्रिक्स परिषदेच्या उद्घाटनाच्या वेळी केले.

१. ब्रिक्स देशांत सहकार्याची आवश्यकता आहे. शेवटी उंच इमारतीचा पाया भक्कम असावा लागतो. त्यामुळे या देशांच्या संघटनेचा पाया भक्कम करण्यासाठी एकमेकांना सहकार्याची आवश्यकता आहे, असे जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले.

२. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा प्रकल्प म्हणजे भूराजकीय कार्यक्रम राबवण्याचे साधन नसून केवळ व्यवहार्य सहकार्याचा मार्ग आहे, ती परदेशी साहाय्याची योजना नाही, तर आंतरसहकार्यातून विकासाचा उद्देश त्यात आहे. त्यातील लाभ अनेक देशांना होणार आहेत, असेही जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले. ही मार्गिका पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने त्याचा भारताने निषेध केला होता.

३. एकूण १ सहस्र प्रतिनिधी या शिखर परिषदेस उपस्थित आहेत. चीनने या वेळी इजिप्त, केनिया, ताजिकिस्तान, मेक्सिको आणि थायलंड या देशांना अतिथी देश घोषित केले असून त्यांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF