हिंदु आणि मुसलमान यांना वेगळे कायदे का ?

तिहेरी तलाक प्रकरणावरून न्यायालयाने समानतेचा निकाल देत एक मोठा पालट घडवला आहे; मात्र निकालाचा नीट अभ्यास केल्यास हे कळेल की, न्याययंत्रणांनी ‘मुसलमान समाजाची तिहेरी तलाक ही धार्मिक प्रथा असून त्यात न्यायालय आपला हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असेही सांगितले आहे. हिंदूंनी कायद्याचे पालन करायचे आणि मुसलमानांच्या संदर्भात मात्र कितीही बायका करा, त्यांना कितीही मुले होऊ द्या, ‘हे त्यांचे धार्मिक सूत्र आहे’, असे म्हणायचे. संपूर्ण जगात हे केवळ भारतातच होऊ शकते.

हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टीत कायदा असतो; मात्र मुसलमानांसाठी कायदा म्हणजे धार्मिक हस्तक्षेप ! हा भेदभाव देशातील सर्वच सरकारी, निमसरकारी आणि स्वायत्त यंत्रणा करतांना दिसतात. या यंत्रणांची मानसिकता अन्य धर्मियांच्या संदर्भात मऊ का असते ? काँग्रेस शासनाने गेली ७० वर्षे सर्व यंत्रणांची वृत्तीच तशी बनवली आहे का ? तत्त्वनिष्ठ निर्णय घेतांना कायदा-सुव्यवस्था ढासळण्याची भीती असते. बर्‍याचशा महत्त्वाच्या निर्णयात ‘संसदेने कायदे करावे’, असे म्हटले जाते. बहुतांश राजकारणी वेळ मारून नेऊन काही काळाने परत न्यायालयात धाव घेतात. असा सावळा गोंधळ अनेकदा चालतो. स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झालेल्या देशासाठी हे कितपत योग्य आहे ?

हिंदु धर्मियांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतांना सर्वसंमती घ्यावी, हिंदु धर्मगुरूंचे मत घ्यावे, हिंदूंचे मत घ्यावे, असा पुसटसा विचारही कुणाच्या मनाला शिवत नाही. दुसरीकडे मात्र अन्य धर्मियांच्या जाचक आणि अन्यायी रूढी-परंपरा किंवा धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय घेतांना सगळे सहस्रो वेळा विचार करतात. हा भेदभाव योग्य आहे का ? ‘सत्यमेव जयते’चे पालन करणार्‍यांनी स्वतःची ही ‘नि(अ)धर्मी’ मानसिकता नीट तपासली पाहिजे ! दहीहंडी, गणेशोत्सव अथवा नवरात्र असो. प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा हिंदु धर्मियांवर काही ना काही बंधने लादतात, हे नेहमीचे झाले आहे. हेच कायद्याचे पालन अन्य धर्मियांच्या संदर्भात करतांना मात्र या यंत्रणा दिसत नाहीत. उदाहरण आताचेच घ्या. गणेशोत्सवाला अनुमती घेण्यापासून ते मंडप टाकणे, रस्त्यावर खड्डे खणणे, ध्वनीप्रदूषण, मूर्तीची उंची, वर्गणी मागणे, अशा एकाच सणासाठी शेकडो कायदे  आहेत. हेच जर आता येणार्‍या बकरी ईदच्या संदर्भात म्हणाल, तर इथे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. यंदा पुणे जिल्ह्यातील एकट्या चाकण भागात ११ सहस्र बोकडांची खरेदी-विक्री झाली, तिथे संपूर्ण हिंदुस्थानची काय कथा ? किती मोठ्या प्रमाणात पशूहत्या होत असतील ! यावर व्यवस्था चालवणारे काय उपाय काढत आहेत ? हे प्रदूषण कोण थांबवणार ? उद्या हे असेही म्हणायला कमी करणार नाहीत की, ‘इसिसमध्ये सहभागी होतो, तर होऊ द्या. तो त्यांचा धार्मिक विषय आहे !’ म्हणून आता वेळ आली आहे, कडक कायद्यांची कार्यवाही करण्याची आणि लोककल्याणकारी हिंदु धर्माधिष्ठित व्यवस्था निर्माण करण्याची !

– श्री. निलेश देशमुख, सानपाडा, नवी मुंबई.


Multi Language |Offline reading | PDF