बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी समिती स्थापन होणार

नवी देहली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाला गती देण्यासाठी, तसेच देखरेखीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने संमती दिली. या प्रक्रियेसाठी पर्यायी यंत्रणा उभारण्यासही संमती देण्यात आली, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. देशात सध्या स्टेट बँकेसह २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत; मात्र त्यापैकी कोणत्या बँका या कोणत्या अन्य बँकेबरोबर विलीन होतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. बँकांकडून याविषयीचे प्रस्ताव नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यायी यंत्रणेकडे येतील, तसेच या यंत्रणेवर मंत्रीस्तरीय समितीची देखरेख असेल, अशी माहिती जेटली यांनी दिली. याविषयी रिझर्व्ह  बँकेबरोबर चर्चा करून सेबी, तसेच अन्य नियामकाच्या संमतीनंतर विलीनीकरण अस्तित्वात येईल, असेही ते म्हणाले.

देशात केवळ ५-६ मोठ्या बँका अस्तित्वात असाव्यात, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी ५ विविध सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे मुख्य स्टेट बँकेत एप्रिल २०१७ पासून विलीनीकरण अस्तित्वात आले आहे.

 


Multi Language |Offline reading | PDF